गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विधान र गैरराजनीतिक चरित्रविपरीत राजनीतिक दलमा सक्रिय भएको आरोप लागेका संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। संस्थाको नेतृत्वमा रहँदा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको घोषणा गर्ने तर पछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक संगठनमा पद तथा जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिले एनआरएनएको संस्थागत मर्यादा, नैतिकता र विधानको पालना माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एनआरएनएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र भविष्यमा त्यस्तो सदस्यता लिएको प्रमाणित भए आफ्नो पद स्वतः खारेज भएमा समेत मञ्जुर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका केही पदाधिकारीहरू नै अहिले राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।
संस्थाको विधानले एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलको पद र एनआरएनएको जिम्मेवारी एकैसाथ सम्हाल्ने प्रवृत्ति संस्थाको मूल मर्मविपरीत भएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गरेका छन्। कतिपयले यसलाई नैतिकताको प्रश्न भन्दै संस्थाको पदमा बसिरहनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै थार्का सेनले एनआरएनएको विधानमा सदस्यता र पदसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थाको जिम्मेवारी दिनुअघि सदस्यता र योग्यता जाँच गर्नुपर्ने धारणा राख्दै संस्थाभित्र देखिएका कमजोरी र अक्षमताको विषय उठाएका छन्।
त्यस्तै, खरेल दीपकले पद प्राप्तिका लागि विभिन्न ठाउँमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै एनआरएनए नेतृत्वको विधान र संस्थागत प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरेका छन्।
यी टिप्पणीहरूले एनआरएनएको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, पदाधिकारीहरूको नैतिक जिम्मेवारी र विधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप बहस सिर्जना गरेका छन्।
मदन श्रेष्ठले भने विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको राजनीतिक अधिकार र दोहोरो नागरिकताको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसँग जोडेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राजनीतिज्ञ कमला ह्यारिस तथा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाजस्ता व्यक्तित्वहरूको उदाहरण दिँदै विदेशमा बस्ने तथा विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र पुर्ख्यौली देशसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनले युरोप, अमेरिका तथा अन्य विकसित मुलुकमा बस्ने नेपाली र खाडी तथा मलेसियामा श्रम गरिरहेका नेपालीबीच अधिकारको विषयमा विभेद हुन नहुने धारणा राखेका छन्। दशकौँसम्म विदेशमा श्रम गरेर पनि नेपालीहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, कृष्ण रेग्मीले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको अधिकार र उनीहरूको राजनीतिक भूमिकाबारे प्रश्न गरेका छन्।
बीबी लामा तामाङले विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारबारे टिप्पणी गर्दै विदेशमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई समेत उच्च राजनीतिक पदमा पुग्ने अवसर हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रसङ्ग उठाएका छन्। उनले नेपाली पहिचान, नागरिकता र राजनीतिक अधिकारका विषयमा स्पष्ट बहस हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी बहस र एनआरएनए पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत आचारसंहिता फरक विषय हुन्। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूले यी दुवै विषयलाई एकैसाथ बहसमा ल्याएका छन्।
यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व तथा सदस्यहरूलाई राजनीतिक दल वा राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्थामा रहेको पद तथा सदस्यता सात दिनभित्र त्याग्न निर्देशन दिएको छ।
संघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले मंगलबार औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
संघको विधानले एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै परिपत्रमा संस्थाको गैरराजनीतिक पहिचान, स्वायत्तता र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई आधारभूत संस्थागत मान्यताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
पछिल्लो समय संघका केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था तथा संगठनमा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यका रूपमा निर्वाचित, मनोनीत तथा चयन भएको भन्दै विभिन्न उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएको संघले जनाएको छ।
यस विषयमा अक्टोबर ४ र ५, २०२६ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११७औँ बैठकमा विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकले संघको गैरराजनीतिक पहिचान र संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्न विधानमा रहेका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
निर्देशनअनुसार राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनमा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यका रूपमा रहेका एनआरएनएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले परिपत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो पद वा सदस्यता त्याग गर्नुपर्नेछ।
त्यसरी पद वा सदस्यता त्याग गरेपछि त्यसको आधिकारिक प्रमाणसहित लिखित जानकारी संघको सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि परिपत्रमा गरिएको छ।
तोकिएको समयभित्र निर्देशन पालना नगर्ने वा प्राप्त उजुरीमाथिको छानबिनबाट विधानविपरीत कार्य भएको पुष्टि हुने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि संघको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
महासचिव डा. खड्काद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा उक्त निर्देशन कुनै व्यक्तिगत आग्रह नभई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११७औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन तथा संस्थाको गैरराजनीतिक चरित्र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको स्पष्ट पारिएको छ। परिपत्र तत्काल लागू हुने जनाइएको छ।
संघको पछिल्लो निर्देशनसँगै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका एनआरएनएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई राजनीतिक संगठनको जिम्मेवारी र एनआरएनएको संस्थागत जिम्मेवारीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विशेषगरी निर्वाचनका क्रममा गैरराजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले पछि राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी लिएको विषयले संस्थाको नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एनआरएनए गैरराजनीतिक संस्था हो भने त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूले विधान र निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा बलियो बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ, संस्थाको विधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्व र सचिवालयकै भएकाले राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी उजुरीमा निष्पक्ष छानबिन र समान व्यवहार हुनुपर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
अब संघले जारी गरेको सातदिने निर्देशन कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ र राजनीतिक संगठनमा आबद्ध भएको आरोप लागेका पदाधिकारीहरूले के निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया