काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गते बसेको बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनासम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि उक्त अनुदान उपयोग गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्टहरू निर्माण गर्न आवश्यक राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्नसमेत सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनी सुधारतर्फ पनि विभिन्न निर्णय गरेको छ। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापनासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ।

निर्णयअनुसार, नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजना, सीमा सुरक्षा, कानुनी सुधार र उच्च प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेको छ।