काठमाडौं । काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालमा जलवायुको असरको अवस्थालाई पुनः उजागर गरेकाले नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रुपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरेकी छिन्।

चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु न्यायको विषयमा बोलेको सचिवालयले जनाएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा रहेको बताइन् । यसको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ । उनले भनिन्।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तरराष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन् यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।

शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तरराष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन्।

साथै सो सम्बोधनका क्रममा उनले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।’

नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको बताइन् । उनले विश्वमा हाल देखा परिरहेका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ छ।

उक्त फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विचारविमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्