नेपाली सन्देश डट कम | १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार ०२:४७ 
काठमाडौँ । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन गराउनको लागि प्रतिनिधि तोकेपछि, संस्थाभित्र बृहत एकता महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ।
शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन सरकारले प्रतिनिधि तोकेपछि, आइतवार साँझ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले बृहत एकता महाधिवेशनको वातावरण बनेको बताए।
‘हामीले पहिलो फैसला मान्दैनौं भनेका छैनौं। सरकारले प्रतिनिधि पठाइदियो भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले सर्वोच्चमा पठाएको पत्रमा पनि त्यही माग गरेका थियौं। सरकारले प्रतिनिधि तोकेका छ, अब दोस्रो फैसलालाई संगै राखेर छलफल हुनेछ।’ उनले भने, अहिले सम्म शेष घलेले झुट्टा कुरा गर्दै आएको प्रमाणीत भएको छ। उनले कानून सेवाको प्रतिनिधि आएपछि, अब महाधिवेशनका प्रकृयाहरु कानुन र विधान अनुरुप अघि बढ्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा, परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेको थियो।
डा. केसीले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको अवहेला गरेको बताउँदै, सरकारी प्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर मात्र अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औं बृहत एकता महाधिवेशन आगामी अक्टोवर महिनामा हुने बताए।
संघका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थित रहेको सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै, संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले संस्थाको चाहना अनुसार सरकारले प्रतिनिधि तोकेको बताए। उनले सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिले एकल निर्णयले अघि बढ्ने घले शैलीमा लगाम लागेपछि मात्र संस्थाभित्र एकता वातावरण बन्ने तर्क गरे।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीको नाम सिफारिस भई आएको हुँदा, उच्च स्तरीय समितिको काममा सहजिकरण गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको ब्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।११।१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया