राज रेग्मी । १० औं महाधिवेशनको बेला प्रतिनिधि चयनका विषयमा देखिएको चरम विवाद र असन्तुष्टिका कारण २ फरक अधिवेशन भएको थियो। याक एन्ड यती होटलमा शेष घलेको समर्थनमा भएको अधिवेशनले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गर्यो भने, फूटको संघारमा अगाडि बढेको संस्थालाई जोगाउने उद्देश्यले उक्त अधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी. र रवीना थापाको समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सहित देशका राजनीतिक पार्टीहरूको आपसी सहमती र समर्थनमा ३ अध्यक्ष सहितको अवधारणासहित हिमालयन होटलमा अर्को अधिवेशन सम्पन्न भयो।
बिनोद कुँवर समूहलाई पनि समेटेर ११ औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने म्यान्डेटसहित सहमतिमा ३ अध्यक्ष सहितको कार्यसमितिले एकताको प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन। संस्थापन पक्षको सोल्टी होटलमा भएको ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि महेश श्रेष्ठ, डा. बद्री के.सी. र आरके समूह निर्वाचनमा थिए। चुनाव सम्पन्न भएपछि नतिजा सार्वजनिक गर्दा केही प्राविधिक त्रुटि र कमजोरीका कारण संस्थापन पक्ष विभाजित भयो र असन्तुष्ट पक्षले अर्को समानान्तर समिति गठन गर्यो।
वैधानिकतामा दुवै पक्षले अधिकार प्राप्त गर्न अदालत र अन्य निकायहरूमा गुहार गर्न थाले। अदालतका पछिल्ला दुई फरक निर्णयले गर्दा आपसी संवाद र समन्वयमा ध्यान दिनुको सट्टा, दुवै पक्षले अदालत र अन्य निकायमा गुहार गर्न र एक आपसमा आलोचना गर्नमा बढी समय खर्च गरेको देखियो।
अदालतको एक निर्णय अनुसार असन्तुष्ट समूहले मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन गर्ने प्रचारमा छ भने, अदालतको अर्को निर्णय अनुसार आधिकारिक रूपमा सचिवालय संचालन र कार्यसम्पादनको अनुमति पाएको निर्वाचित समूहले अक्टूबर २०२५ मा महाधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। यसले आगामी दिनमा संस्थाको स्थिति झन कमजोर बनाउने र समाज थप विभाजित हुने सम्भावना देखिन्छ।
११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले मे २०२५ मा हुने भनिएको एकता महाधिवेशन स्वीकार गर्ने स्थिति देखिँदैन। पूर्ण एकताको लागि सर्वपक्षीय सहमति र आधार नभएसम्म निस्वार्थ समाजसेवा गर्ने उद्देश्यसहित एकताको पर्खाइमा रहेका विभिन्न राजनीतिक विचार र सामाजिक संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वयमा बनेका धेरै एनसीसी तटस्थ रहने देखिन्छन्। केही एनसीसी सहभागी भएपनि यसले थप सामाजिक विभाजन र आपसी सहकार्यमा लामो समयसम्म नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा, मे २०२५ मा हुने भनिएको महाधिवेशन सोचेअनुसार सफल हुने न्यून संभावना छ।
हामी विभिन्न कारणले प्रदेशमा रहेका नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि, विकसित देशका प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव र आर्जन गरेको पूँजीलाई आफ्नो मातृभूमीको विकास र समृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गर्न सक्ने आशासहित यो गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई नेपाल सरकारले एउटा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा सम्मान र उचित स्थान दिएको छ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि हामीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, विकसित देशको नीति, कानून, राजनीतिक अनुशासन, अभ्यास र आर्जन गरेको पूँजीलाई उपयोग गर्न सरकार, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक पार्टीहरूसँग उचित सुझाव, परामर्श दिएर सहकार्य गर्नुको सट्टा हामी उल्टो नेतृत्वको लागि लज्जास्पद रूपमा अदालतमा शरण र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रयोग गरी अनावश्यक विवादित गर्दै निराशा निम्त्याइरहेका छौं।
सामान्य सहमति बिना कुनै पनि पक्षलाई बाहिर राखेर जुनसुकै मितिमा हुने अधिवेशन पनि एकता स्थापना गर्न सक्दैन। त्यसैले सबैले आफ्नो दम्भ र अहम छोडेर एनआरएनलाई एक बनाउँन, अतीतका कमजोरी र गल्तीहरूको गहिरो समीक्षा गरेर नयाँ शिराबाट यो अभियानलाई एकजुट, बलियो र हामी सबैको बनाउँन सबैले केही थोरै त्याग गरी सहकार्यको साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ।
१० औं महाधिवेशनमा बनेको ३ अध्यक्ष सहितको कार्यसमितीसँगै शेष घले समूहलाई पनि दस्तावेजीकरण गरेर सम्मान गर्न र ११ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा अब जम्मा ८ महिना बाँकी छ। यो जुङ्गाको लडाइँभन्दा बढी सहमतिमा मिलेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचित कार्यसमितिलाई सचिवालय संचालन र सामाजिक काम गर्न अवरोध नगर्ने र ११ औं महाधिवेशनपछि नतिजालाई अस्वीकार गरेर बनेको समानान्तर समितिलाई पनि दस्तावेजीकरण गरेर छलफल र सहमति गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।
अदालतका सम्पूर्ण मुद्दाहरू रद्द गरेर बाँकी ८ महिनामा असहमतिमा छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा विधान संशोधन गरिनेछ। वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी भौतिक वा अनलाइन निर्वाचन प्रक्रियामा सबै पक्षबाट लचकता अपनाई मध्यमार्गी, सरल र विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति भइ परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायबाट स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन समिति बनाई आउने अक्टोबर २०२५ मा एकता महाधिवेशन गर्न सकियो भने यो अभियानको साख जोगिनेछ। नभए, हाम्रो अहिलेको गतिविधि र गलत संस्कारको विकासले आगामी दिनमा संस्था र समाज झन विभाजनको दिशामा उन्मुख हुनेछ।
तसर्थ, हामी विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकत्रित गरी यो अभियानलाई थप बलियो बनाउँदै मातृभूमीको विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सबै पक्षबाट केही लचकता अपनाई सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ।
(लेखक – गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया