काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा स्थापित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आर्थिक नीति अघि सारेको छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर संकलनको स्रोतका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन तथा रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीमा मात्र सीमित नराखी सहकार्य तथा साझेदारीमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेसले निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माणलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ। उत्पादन तथा उद्यम विस्तारसँगै देशभित्र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमा लगानी गर्ने नीति

कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई दैनिक उपभोगमा मात्र खर्च हुने अवस्थाबाट परिवर्तन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीति, संरचना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अघि बढाउने नीति पनि कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ।

आयात र विप्रेषण निर्भरताबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ

कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादनमुखी दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग तथा डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्दै उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने नीति अघि सारिएको छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरणको आधार बनाउँदै हरित ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशभित्र उत्पादन वृद्धि, उद्यम विस्तार र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

अवसरबाटै समानता कायम गर्ने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’

कांग्रेसले आर्थिक असमानता बढिसकेपछि मात्र कर तथा अनुदानका माध्यमबाट त्यसको समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्ने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा समान अवसर सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अवधारणाले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पछि परेको अवस्थामा मात्र सहयोग गर्नेभन्दा उनीहरूलाई सुरुदेखि नै शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, वित्त र रोजगारीका अवसरमा पहुँच उपलब्ध गराउने नीतिलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

विकासमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र र नागरिकको साझेदारी

कांग्रेसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमा मात्र सीमित नराखी नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड मान्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता विकास तथा नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई पनि विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी कामको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाउने

कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

जलवायुजन्य विपद्को जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण तथा बस्ती विकाससँग जोड्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगसँगै हरित ऊर्जा, जलस्रोत तथा वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’

कांग्रेसले प्रस्तावित आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान समयसीमासहितको कार्ययोजना अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्वको पहिलो १०० दिनभित्र ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन तथा हरित विकासका क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्यांकन पनि नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रमा

कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिको केन्द्रमा निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा र अवसरमा समान पहुँच रहेका छन्।

प्रतिवेदनले आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने कार्यदिशा अघि सारेको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञबीचको सहकार्यबाट आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।