काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ संघीय संसद्ले हालसम्म ११ वटा ऐन निर्माण गरे पनि संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन्। संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै अन्योल कायम छ ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसद्ले ती दुवै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि ती ऐनमा रूपान्तरण भएका हुन्।
त्यसयता संसद्बाट थप नौवटा विधेयक पारित भएर ऐन बनेका छन्। तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयकसमेत रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ ३१ गते नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसअघि असार ३० गते राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए।
त्यस्तै, असार २५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए।
असार ११ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अझै संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन। यो कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, अधिकारक्षेत्र तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजनमा समस्या कायमै छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार विधेयकका विषयमा लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि विधेयक अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेका छन्। तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुन भने बाँकी छ।
संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेवारीमा अझै संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी कार्यरत छन्।
प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघीय सरकार मातहत रहने कि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि यही विषय समेटेर विधेयक अघि बढाइएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी रहने व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा बाधा पुग्ने तर्क उठेपछि विधेयकले अपेक्षित गति लिन सकेन।
वर्तमान सरकारले यी विवादित विषयमा कस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सुरक्षा निकायको संरचना संघीय व्यवस्थाअनुकूल बन्न सकेको छैन। प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशहरूले आफ्नै प्रहरी संरचना सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।
२०७६ माघ २८ गते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही दिन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको थियो।
तर कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप सुरक्षा संयन्त्र अझै केन्द्रीकृत संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रदेश प्रहरीको अधिकारक्षेत्र, प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्बन्धी विषयसमेत व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो। विगतका संसद्ले विभिन्न कानुन संशोधन गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्धले अझै पूर्णता पाएका छैनन्।
संविधानले आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगारीलगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र अझै पर्याप्त बन्न सकेका छैनन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले भने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
असोज २ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्य खम्मबहादुर खातीले संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानुन बन्न बाँकी छन् र ती कहिलेसम्म निर्माण हुन्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिएकी थिइन्।
उनका अनुसार आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी थप कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।
संविधान जारी भएयता विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै गौतमले विगतमा सबै कानुन किन बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताएकी थिइन्।
उनले वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष का रूपमा अघि बढाएको जानकारीसमेत दिएकी छन्।
यसरी जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको संघीय संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको भए पनि संघीयता कार्यान्वयन र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक केही महत्वपूर्ण कानुनी काम अझै बाँकी छन्।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माण, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन तथा मौलिक हकसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण नयाँ सरकार र संसद्का महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रूपमा देखिएका छन्।
कानुन निर्माणसँगै बनेका कानुनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना र अधिकारको बाँडफाँट पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको अवस्था कायमै छ।
प्रतिक्रिया