काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगलागी हुँदा चालकको मृत्यु भएको घटनालाई चालकको आवेग वा उत्तेजनाको घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै दुलालले घटनाले राज्यप्रति नागरिकको निराशा, श्रमिक र नियमनकारी निकायबीचको विवाद तथा नियमन प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको बताए ।

उनले चालकले ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएपछि आफूलाई थप दबाब दिइए आफ्नो ‘लास हुने’ चेतावनी दिएको विषय सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत प्रहरीसम्म पुगेको दाबी गर्दै त्यसपछि पनि राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको बताए ।

‘राज्यले सुन्यो तर विवेक गुमायो, संवेदना गुमायो र यो उद्घोष गर्ने युवा मर्छ कि मर्दैन भनेर लामो समय राज्य कुरेर बस्यो दुलालले भने अन्ततः उनको शरीरमाथि आगलागी भयो र उनले आफ्नो जीवन गुमाउन विवश भए । दुलालले सरकारलाई नागरिकको संवेदना सुन्ने कि घटना हेरेर मात्रै बस्ने भन्ने प्रश्नसमेत गरे । उनले भने सरकार अब के गर्छ ? सरकार हेर्ने मात्रै हो या सरकारले नागरिकको संवेदना सुन्ने हो? उनले केही महिनाअघि गणेश नेपालीसँग काठमाडौं महानगरको ट्राफिक प्रहरीसँग पार्किङको विषयमा विवाद भएको घटनासँग त्रिपुरेश्वरको घटनाको प्रसंग जोड्दै नियमनकारी निकाय र नागरिकबीचको व्यवहार तथा विवाद समाधानको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए ।

त्रिपुरेश्वर घटनामा बसले हर्न बजाएको वा अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न खोजेको र चालकले आफूले नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको उनले बताए । उनले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरी बल कुन सरकारको मातहतमा पर्छ भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागे । म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु,नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरी बल कसको हो? नेपाल सरकार कसको हो र नेपाल प्रहरी चलाउने मन्त्री को हो? उनले भने।

दुलालले घटनाले लाखौँ बेरोजगार तथा अस्थायी रोजगारीमा रहेका युवाको पीडासमेत अभिव्यक्त गरेको बताए। श्रमिक र नियमनकारी निकायबीच हुने अमर्यादित व्यवहार तथा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका विवादलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ठूला सवारीको चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। हाल ठूला बसको लाइसेन्स लिन २२ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र साना सवारीको लाइसेन्स नलिई ठूला सवारीको लाइसेन्स लिन नपाइने व्यवस्थाले क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिलाई समेत समस्या परेको उनले बताए।

सडक पूर्वाधार सुरक्षित र व्यवस्थित नभएसम्म तथा राज्यका नियमनकारी निकाय मर्यादित र अनुशासित नभएसम्म श्रमिकबाट मात्र मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा गर्न नसकिने दुलालको भनाइ छ ।

उनले नियमनकारी निकायलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक काउन्सिलिङ तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै सरकार र व्यवसायी दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएर श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि उनले आह्वान गरे ।

‘आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने श्रमिक चालकहरूको वर्तमान र भविष्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ दुलालले भने।