काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। संवत् २०८३ साल भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउनेदेखि मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो ।

बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकका लागि नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन् :

### १. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली सहभागी हुने

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ। बैठकले २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

२. नेपाल–भारत आईजीएससी बैठकका लागि वार्ता टोली गठन

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने पाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

३. मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिने

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मिटर ब्याज तथा अनुचित लेनदेनका कारण उत्पन्न हुने समस्या नियन्त्रण तथा त्यस्ता अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणतर्फ सरकार अघि बढेको हो ।

४. १७ हजार ४३८ गरिब परिवारको सूची स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहमा रहेका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ।

५. शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त

बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार डा. हरि प्रसाद लम्साललाई शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै मकवानपुरका श्री रामशरण सापकोटालाई सदस्य तथा काठमाडौंकी श्री विष्णु घिमिरे रिमाललाई महिला सदस्य नियुक्त गरिएको छ।

६. लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा विनोदबहादुर कुँवर

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव श्री विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बढुवा भएका कुँवरलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

७. सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा उत्तर कुमार खत्री

त्यस्तै, सहसचिव श्री उत्तर कुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।