नेपाली सन्देश डट कम | २७ भाद्र २०७९, सोमबार १३:३३ 
धादिङ । २७ भदौ
नियम विपरित अवैधानिक तवर गठन गरिएको धादिङबेसि स्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कामकाज नगर्न भन्दै निलकण्ठ नगरपालिकाको नाममा पटन उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
विद्यालयमा अभिभावकभेलाले छानेका प्रतिनिधि र पदेन सदस्य बाहेक नगरपालिका वा वडाले पठाउने प्रतिनिधि समेत बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छान्ने नीति अनुसार छनिएका नेपाली काँग्रेसका नेता दिपक कोईरालाको नियुक्ति विरुद्ध अदालत गएका अभिभावकहरुले कोईरालाको छनौटलाई अवैध भनेर भदौ १५ गते रिट दिएका थिएका थिए ।
०७९ साउन २९ गते जेष्ठ सदस्य लिलाबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विद्यालयमा बस्नुपर्ने बैठक बेलुकि पख नगरपालिका कार्यालयभित्र बसेको थियो । तर अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै उपस्थितिमा हस्ताक्षर समेत नगरि अवैधानिक समिति भंग गर्न माग गर्दै लिला बहादुर श्रेष्ठ, दिपक अधिकारीले अभिभावकका तर्फबाट रिट दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस धादिङको क्षेत्रिय सभापतिको प्रत्यासी एवम् गए स्थानीय तहको निर्वाचनमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पदका आकांक्षी समेत रहेका कोईराला निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ८ निवासी हुनुहुन्छ ।
साउन २९ गतेको बैठकले कोईरालालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त बैठक नै अवैध रहेका भन्दै अदालतमा दर्ता भएको उजुरी उपर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय अगाडी नबढाई याथास्थिति मै राख्न आदेश गरेको छ ।
कोईरालालाई अध्यक्ष बनाउन बसेको भेलाको सभापतिले नै माईनेटमा हस्ताक्षर नगरे र पदेन हुने वडा अध्यक्ष समेत भेलामा वेखवर बनेपछि उक्त भेला अवैध रहेको बन्दै अदालतमा परेको रिट बारे उच्च अदालत पाटनले के कसो भएको हो १५ दिन भित्र उपस्थित हुन समेत विपक्षी निलकण्ठ नगरपालिकाका नाममा आदेश गरेको छ ।
अवैध भनिएको भेलाबाट अध्यक्ष बनेको कोईरालाले भाद्र ६ गते स्कुलको बैठक विद्यालयमा नराखेर नगरपालिकामा राखेर विद्यालयको वार्षिक उत्सव, विद्यालय गान र शिक्षक कर्मचारीको तलव तथा सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय गराएका थिए ।
अदालतको अन्तिरिम आदेश सँगै कोईरालाको अध्यक्षतमा बसेको उक्त बैठकका निर्णयहरु समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । चाख लाग्दो विषय चाहि कोईरालालाई अध्यक्ष बनाउने उक्त भेलामा जेष्ठ उमेरका अभिावकहरु मध्यबाट लिलाबहादुर श्रेष्ठलाई भेलाको अध्यक्ष बनाईएको थियो । तर उनी भेलामा अनुपस्थित रहे ।
निलकण्ठ नगर शिक्षा ऐनमा समेत वडाअध्यक्ष वा वडा समितिले मनोनयन गरेको व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएरपनि आफुलाई वेवास्ता गरिएको वडाअध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया