नेपाली सन्देश डट कम | २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १३:२२ 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बजेटमार्फत सरकारले ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग निवेदकको मागबमोजिम सजाय किन हुन नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजासले लिखित पेस गर्न आदेश गरेको हो । अदालतले सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा ढुंगा–गिटी खोल्ने निर्णय गरिएको छ । त्रिपाठीले रिटमा उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको (१ वर्ष कैद र १० हजार जरिमाना) सजाय गरिपाउन, निज विपक्षीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिपाउन र भविष्यमा उनीहरूलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य घोषित गरिपाउन माग दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । रिट निवेदक त्रिपाठीका अनुसार हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको (१ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना) सजाय गरिपाउन, निज विपक्षीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिपाउन र भविष्यमा उनीहरूलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य घोषित गरिपाउन माग दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
यसअघि पनि विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा सरकारले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमार्फत तराई क्षेत्रको समथर र चुरे क्षेत्र भूभागको उत्खनन गरेर भारत निकासीका लागि नीति बनाएर बजेट ल्याएको थियो । यस्तो नीति आएपछि चौतर्फी विरोध भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘सत्ता टिकाउन अरू कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहितविरोधी कदम’ भएको आरोप लगाएको थियो ।
ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमीकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत सातवटा रिट परेको थियो । ७ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तŒव पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावना’bout बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको सर्वोच्चले कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट नदिएको जनाएको थियो ।
साथै, अदालतले खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुनेगरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो । मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सालिन्दा नदीले बगाएर ल्याउने नदीजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो बदल्ने र धनजनको अरू क्षति हुन्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङसमेतका माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रूपमा स्थीर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाँधसमेत गरी वा सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन पुगेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्नु भनी परमादेश जारी भएको थियो ।
तर, सरकारले सो परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेटमार्फत पुनः ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने बाटो खुलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित गरेको छ । अदालतले दिएका आदेश एवं फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र हुँदैनन्, अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ ।
प्रतिक्रिया