नेपाली सन्देश डट कम | २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार ०४:२० 
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले हालैका दिनमा विभिन्न मुलुकमा पठाइएका भ्रामक परिपत्र तथा सम्झौता प्रस्ताव (एमओयू) लाई वेवास्ता गर्न आफ्ना सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) अध्यक्ष र महासचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ।
एनआरएनएका महासचिव गौरीराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “संघको विधानविपरीत ढंगले तथाकथित ‘एकता महाधिवेशन’ को नाममा कार्यसमिति गठन गरिएको घोषणा गर्दै केही व्यक्तिहरूले भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्, जुन गैरकानुनी र अवैध छ।”
जोशीका अनुसार, सन् २०२३-२०२५ कार्यकालका लागि ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधानअनुसार निर्वाचित डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमिति नै एनआरएनएको एकमात्र वैधानिक र विधिसम्मत निकाय हो।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्टता
पत्रमा मिति २०८२ बैशाख २३ (२०२५ मे ६) मा सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइको उल्लेख गरिएको छ, जसमा डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैध भएको र यसको कार्यकाल २०८२ कार्तिक ४ (२०२५ अक्टोबर २१) सम्म कायम रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
“उक्त अदालतले कथित ‘एकता महाधिवेशन’ सम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउँदै निर्णयका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको छ,” पत्रमा भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारमाथि आपत्ति
महासचिव जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसअघि गरिएको पत्राचारलाई पनि कानुनी आधार नभएको दाबी गर्दै, संघले त्यसको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र २०८२ जेठ २१ (सन् २०२५ जुन ४) मा सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र पठाइएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सक्रियता
डा. केसीको नेतृत्वमा सञ्चालित वैधानिक कार्यसमितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्वयं सहभागी हुँदै आएको र सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको पनि पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।
भ्रम सिर्जना गर्ने एमओयूको विरोध
एनआरएनएका विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूलाई तथाकथित उच्चस्तरीय समिति वा एकता अधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गर्ने समूहले भ्रम फैलाउने परिपत्र र सम्झौता प्रस्तावहरू (एमओयू) पठाएको जानकारी आएको भन्दै, महासचिव जोशीले यस्ता प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न अनुरोध गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “एउटै संघमा एउटै समयमा दुई कार्यसमिति क्रियाशील हुन सक्दैनन्। त्यसैले यस्ता भ्रामक तथा अनधिकृत परिपत्रहरूलाई वेवास्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ।”
प्रतिक्रिया