नेपाली सन्देश डट कम | २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार २०:५५ 
गत जनवरी महिनामा एक अध्यादेशमार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने कानुन ल्याएको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा भने हरेक दुई–दुई वर्षमा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
यसअघि सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गरी १० वर्षे भिसा दिने घोषणा गरेको थियो।
गत चैत १८ गते जारी नेपाल राजपत्र (खण्ड ७४० को ९१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैर आवासीय नेपाली भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ भनिए तापनि (ख) उपदफा (१क) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एक पटकमा दुई वर्षे अवधिको बहु प्रवेश (मल्टिपल) सुविधा सहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भन्ने उल्लेख छ। नेपाल राजपत्र अनुसार विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले हरेक दुई–दुई वर्षमा भिसा थप्दै जानुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर १० वर्षे भिसा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेको थियो।
गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पुनः भिसा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका छन्। उनले भने,’१० वर्षे वा २ वर्षेको कुरा होइन, हामीले नेपालको संविधानले तोकेको बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता माग गरेका हौँ। मूल रूपमा नेपाली सरहको अधिकार भएको नागरिकता दिनुपर्छ। हामीले यो विषयमा सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। सबै राजनीतिक दल संविधानको मर्मअनुरूपको नागरिकता दिन तयार हुनुहुन्छ तर कानुन समयमा नबन्दा हजारौँ गैर आवासीय नेपालीहरू अप्ठेरोमा परेका छन्।’
अधिवक्ता किशोर पौडेलले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एक पटकमा मात्र दुई वर्षका लागि भिसा दिने संशोधित नयाँ व्यवस्था विधायिकीय मर्म र संविधानको भावना विपरीत भएको बताए। उनले सो प्रावधानले गैर आवासीय नेपाली र उनका सन्तानहरूको नेपालप्रतिको भावना र उनीहरूले गरेको योगदानलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताए। पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको मौलिक अधिकारमा समेत अविश्वासको सन्देश जाने र थप कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलता बढाउने बताए।
गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले नेपाली राजनीतिक दलहरू एनआरएनका मागप्रति प्रतिबद्ध भए पनि ऐन र कानुन बनाउँदा फरक–फरक ढंगले लेखिने गरेको बताए। उनले दलहरूको प्रतिबद्धता विपरीत आउने कानुनी व्यवस्थाले तिनको इमान्दारिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।
डा.शर्माले नागरिकले आफ्नै देशमा भिसा लिएर जानु पर्ने प्रावधान संसारकै कुनै देशमा नभएको उल्लेख गरे। उनले यस्तो प्रावधान एनआरएन परिचयपत्रभन्दा पनि कमजोर भएको बताए।
उनका अनुसार,’परिचयपत्रले १० वर्षे भिसाको ग्यारेन्टी गर्छ, तर कानुनले दुई–दुई वर्षमा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु स्वयं कानुन र संविधानको मर्म विपरीत हो।’
सरकारले गत चैत महिनामा एनआरएन भिसासम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा भने भिसा जारी गर्न परिपत्र गरिएको छैन। बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख विपिन दुवाडीले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई १० वर्षे भिसा दिने विषयमा दूतावासमा कुनै नयाँ परिपत्र नआएको पुष्टि गरे।
उनले भने,’गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दूतावास प्रतिबद्ध छ। सरकारको तर्फबाट परिपत्र प्राप्त भएपछि सिधै कार्यान्वयनमा जान्छौं।’ उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्ने बताए।
यसैबिच बुधवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएका नेपाली र विदेशमा बसोबास गरिरहेका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नागरिकता दिने विषयमा सरकारले ढिला नगरी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७९ (क) मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० को सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको, र साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया