नेपाली सन्देश डट कम | २३ बैशाख २०८२, मंगलवार १८:१२ 
घलेकै शैलीमा सञ्चार परिचालन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई आधार बनाई संचार माध्यमहरूमा आफूलाई ‘मान्यता प्राप्त’ नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता गरिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको म्याद थप सम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएपछि श्रेष्ठ समूहले त्यसलाई ‘सरकारी मान्यता’ को रूपमा प्रचार गरेको हो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सो कदमलाई मान्यता दिने निर्णयको रूपमा बुझ्नु भ्रामक व्याख्या हो।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले महाधिवेशन उद्घाटन गरेपछि मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता गर्नु स्वाभाविक भएको बताइएको छ। मन्त्रालयले संघको विवादबारे कुनै नयाँ निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली संघजस्ता संस्थालाई दर्ता गर्नेबाहेक अन्य आन्तरिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको संघका एक पदाधिकारीले जनाएका छन्।
महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको देखाउँदै मन्त्रालयले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको निर्देशानुसार कार्यान्वयन समयावधि थप गर्ने निवेदन वैशाख २२ गते फिर्ता लिएको हो। सचिव अमृत बहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको उल्लेख छ। त्यसैले उक्त निवेदनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै फिर्ता गरिएको पत्रमा स्पष्ट छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ अनुसार निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो, जसबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका थिए। स्रोतहरूका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको सक्रियतामा श्रेष्ठ नेतृत्व चयनमा सहयोग पुग्यो भन्ने विश्वास श्रेष्ठ समूहको छ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो कदमले संघको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको होइन। बरु, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त विवादहरू पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वलाई राहत मिलेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया