नेपाली सन्देश डट कम | २० बैशाख २०८२, शनिबार ०८:०० 
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेद्वारा आह्वान गरिएको ‘एकता अधिवेशन’मा संघको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने भनिएको अधिवेशनप्रति संघले असहमति जनाएको हो।
शुक्रबार साँझ आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएले उक्त अधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कुनै सहभागिता नरहेको जानकारी गराउँदै, हाल सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधि गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए।
उनले भने, “अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको यस्तो कार्यक्रमलाई ‘एकता महाधिवेशन’ भन्न मिल्दैन।”
संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघलाई गैरराजनीतिक र स्वायत्त बनाइनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै, त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
पत्रकार सम्मेलनपछि संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको तालुकदार संस्था भएको स्मरण गराउँदै भनिएको छ, “२०८२ वैशाख २०–२२ (मे ३–५, २०२५) काठमाडौंमा हुने भनिएको अधिवेशनमा ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कुनै संलग्नता छैन।”
विज्ञप्तिमा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पहिल्यै यस्ता गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको जनाइएको छ। साथै, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापा लगायत उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ मध्ये ६ सदस्यले पनि अधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको उल्लेख छ।
संघले जारी विज्ञप्तिमा यस्तो अधिवेशनले ‘एकता’ होइन, अझै ‘विभाजन’ निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नै अधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै यस्तो कदम चालिएको भन्दै अधिवेशनप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
विज्ञप्तामा उल्लेख भएअनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पत्रबारे अदालतले शुक्रवार (२ मे २०२५) ‘हेर्न मिल्ने इजलास’ मा पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ। संघले आशा व्यक्त गरेको छ कि आइतवार (४ मे २०२५) मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत एकताको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।
प्रेस विज्ञप्ति
गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र विधान अनुसार सञ्चालित संस्था हो । स्वयं नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय यस संघको तालुकदार निकाय हो । तर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) “एकता महाधिवेशन” को नाममा २०८२ वैशाख २० देखि २२ मे ३–५, २०२५ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको संलग्नता नरहेको जानकारी गराउँदछौँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले यस्ता गतिविधिहरुमा सहभागी नहुने यस पूर्व जानकारी गराइसकेका छन् भने संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक राम प्रताप थापा सहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यहरुले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने निश्चित छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रुपमा लिन सकिँदैन ।
विचाराधिन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटकपटक “हेर्न नमिल्ने” बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले …हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास’ मा पेश गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५ मा) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सिमित हुनेछ ।
हामी, एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौँ ।
साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरण देखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रकृया) अहिलेको विधान विपरित छन् । समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई, विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो । संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता, र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसार MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
अन्त्यमा संघको १२ औँ महाधिवेशन अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै हुने जानकारी पुनः गराइन्छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दछौं।
भवदीय,
फणिन्द्र पन्त
प्रवक्ता तथा संयोजक सुचना,संचार तथा प्रकाशन समिति
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
गैरआवासीय नेपाली संघ
२०२५ मे २, २०८२ वैशाख १९ गते
प्रतिक्रिया