नेपाली सन्देश डट कम | २९ पुष २०८१, सोमबार ०५:२४ 
काठमाण्डौं। गत साता गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले गृह मन्त्री रमेश लेखक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासिया संग भेटेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो। दुवै मन्त्रीको एउटै भनाइ थियो— “हिउँदे अधिवेशनसम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस्।”
मन्त्री चौरसियाले भने, “पुस्तौदेखि सार्कबाहेकका मुलुकमा बस्दै आएका नेपाली, जसले ती मुलुकमा नेपाल, नेपाली भाषा, र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएका छन्, उनीहरूले राख्दै आएको मागबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले नेपाली मूलको हुँ भन्ने परिचय माग्दै आउनुभएको छ, त्यस्तो परिचयपत्र दिन आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानबारे हामी छलफलमा छौँ। र झण्डै एक दर्जन विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।”
अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संविधानको धारा १४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भावना अनुसार नागरिकता प्रदान गरिसकिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अधिकार बाहेक सम्पूर्ण अधिकार नेपाली नागरिक सरह नै प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइदिन अनुरोध गरेका थिए।
गैरआवासीय नेपाली संघको एक स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले एक कदम अघि बढेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा धेरै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै संसदबाटै कानुनी व्यवस्था गरेर नागरिकताको समस्याको समाधान गरिने बचन दिएका थिए। तर, सरकारले रातारात अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकारलाई संकुचित बनाउँदै १० वर्षे भिषा लागू गरेपछि संघको नेतृत्वको आलोचना हुन थालेको छ।
संघले गृहमन्त्री समक्ष गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल भएका व्यक्तिलाई भिसा लिनु नपर्ने र भिसाको म्याद अवधि सकिएको खण्डमा थप भिसा लिँदै नजाने बारेमा मंत्रालयमार्फत अध्यागमन विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सवारी साधन खरिद र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि पहल गर्न, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नेपालमा कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र खारेज गर्न पाउने बारेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परिपत्र गर्न, र नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको नेपाली परिचयपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भएकोले उनीहरुलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधाका लागि कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए।
भेटमा गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि संशोधन गर्नुपर्ने झण्डै एक दर्जन विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए। उनले भने, “सरकारले नै लगानीका लागि आउनुस् भन्नुपर्नेमा तपाईंहरू आफैं आफ्नो देशमा लगानी गर्न आउनुभएको छ, नेपालको विद्यमान कानुनमा रहेका समस्याहरू, कानुन र नियमावली संशोधनका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्दछौँ।”
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको बारेमा सरकारका कयौं मन्त्रीहरू समेत अनविज्ञ थिए, र गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुलाई सरकारले चालेको कदमको जानकारी हुने कुरा भएन। स्रोतका अनुसार संघका अधिकांश पदाधिकारीहरूले अनलाइन समाचारमार्फत १० वर्षे भिषाको जानकारी पाएका थिए।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाली नागरिक सरह देशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहित लागू हुने १० वर्षे भिषा प्रणाली नेपालको संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै सरकारको निर्णय संकुचित भएको बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव गौरीराज जोशीले गैरआवासीय नेपालीको संविधाप्रदत्त अधिकार सरकारले खोसेको आरोप लगाएका छन्। महासचिव जोशीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि नेपाल आवत–जावत गर्दा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताए।
लगानीमा पनि विभेदपूर्ण नीति लिइएको जोशीको आरोप छ।
प्रतिक्रिया