नेपाली सन्देश डट कम | २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार २०:१० 
डा. हेम राज शर्मा ।
काठमाण्डौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले शुक्रवार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता लागि विवादित दुबै पक्षलाई बोलाएर आफ्नो कार्यकक्षमा बैठक गरिन। उक्त बैठकका सहभागीहरूको अनुसार बाहिर जे देखिएको थियो र बैठक पूर्व जे अनुमान गरिएको थियो, त्यही परिदृश्य त्यहाँ देखियो।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिमा रहेका १३ जना सदस्यहरू मध्ये शेष घलेतर्फका ७ जनाले मे महिनामा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, डा. बद्री केसीलगायतका ६ सदस्यहरूले यथास्थितिमा मे महिनामा निर्वाचन गर्दा संस्था आधिकारिक रूपमा दुई टुक्रा हुने भएकाले अक्टोबरमा निर्वाचन गर्नु पर्ने धारणा राखे।
साथै, एनआरएनए दुई टुक्रा हुने अवस्थामा आफूहरू उच्च स्तरीय समितिबाट अलग हुने डा. महतो लगायतले भने। सहभागीको कुरा सुनेपछि बैठक सञ्चालकले दुईवटा मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे।
१. अक्टोबरसम्म डा. बद्री केसीको समितिलाई काम गर्न दिने, मे महिनामा शेष घलेको समितिले निर्वाचन गराउने र यस निर्वाचनबाट निर्वाचित समितिलाई अक्टोबरमा केसीको समितिले ह्यान्डओभर गर्ने।
२. अक्टोबरमा शेष घलेको समितिले निर्वाचन गराउने र केसीको समितिले निर्वाचित समितिलाई ह्यान्डओभर गर्ने।
मन्त्रीले एनआरएनए एक स्वायत्त संस्था भएकोले आफूले यसै गर भन्न नसके पनि पहिलो प्रस्तावमा जान सुझाव दिइन। मन्त्रीको उक्त प्रस्ताव लिखित रूपमा आएपछि कार्यसमितिमा छलफल गरी अघि बढ्ने तर यथास्थितिमा मे महिनाको निर्वाचन स्वीकार्न नसकिने बद्री केसीले धारणा व्यक्त गरेपछि आजको बैठक टुंगियो, अर्थात् समस्या जहाँको त्यही रह्यो।
मन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकका केही सकरात्मक र नकरात्मक कुराहरूको विश्लेषण गरौं।
१) मन्त्रालयले दुबै फैसलालाई मान्ने स्वीकार गरेबाट एक ब्रेकथ्रु भयो। त्यसैले यदि एनआरएनएका दुबै पक्ष सकारात्मक हुने हो भने एकताको बिन्दु निस्कन अझै पनि सम्भव छ।
२) माथिको पहिलो प्रस्ताव एक पक्षले किन नमानेको होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको पछाडि कारण भनेको शेष घलेले अहिलेको विधानलाई खारेज गरेर आफैं विधान तयार गरेका छन्, जसमा एनसिसिको सबै अधिकार खोस्ने देखि निर्वाचन प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यता कायम गर्ने अधिकारसमेत आफैले लिएका छन्। त्यसैले उनले गराउने निर्वाचनको परिणाम पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो निर्वाचनमा भाग लिनु वा नलिनुको अर्थ छैन।
३) परराष्ट्र मन्त्रालयले दुबै फैसलालाई मान्ने वातावरण तयार गर्न खोजेकोलाई स्वागत गर्नु पर्छ। तर, यदि साँचिकै एकता चाहिएको हो भने आजको बैठकमा एउटा विषयको ब्रेकथ्रु (दुबै फैसलालाई मान्ने) भएजस्तै, अबको निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन मितिमा दुबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्नु पर्छ।
मन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको धारणा सुनेर होइन, बरु डायस्पोराको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु पर्छ। केही गरी मे र अक्टोबरमा दुईवटा निर्वाचन भए भने यसको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री र अहिलेको उच्च स्तरीय समितिले लिनु पर्छ। हामी सबैले धैर्य गर्दै एकताको वातावरण बनाउन दबाब सिर्जना गर्दै जानु पर्छ।
डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, राम थापा, भिम उदास जस्ता अभियन्ताहरू र अहिलेको निर्वाचित कार्यसमितिको सहकार्य बिना वास्तविक एकता सम्भव छैन।
(डा. शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष हुन्) स्रोत: फेसबुक
प्रतिक्रिया