नेपाली सन्देश डट कम | ९ माघ २०८१, बुधबार १४:१७ 
काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको कार्यशैलीप्रति संस्थाभित्रै आलोचना सुरु भएको छ।
घलेको सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा संस्थाको विधान लगायतका संरचनालाई निलम्बन गरेर अघि बढेपछि उनीविरुद्ध चर्को विरोध भएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले घलेको नाम नलेखि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक टाइमलाइन मार्फत घलेको कदमलाई ‘ज्ञानेन्द्र पद’ को संज्ञा दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्, “भ्रममा नपरोस्। एकताको नाममा ज्ञानेन्द्रपथमा एनआरएन नियमावली, संस्थाको विधान र सबै कानूनी संरचनाहरू खारेज गरी गर्ने भनिएको ‘एकता महाधिबेशन’ कानूनी रूपमा अबैध छ, संस्थागतरूपमा फुटपरस्त छ, व्यवहारिक रूपमा लिगलिग कोटमा दौडेर राजा बन्ने खालको छ।”
उनले घलेको निर्णयलाई एकांकी र मनोवृत्तिमा आधारित भएको भन्दै सिधै खारेज गरेका छन्। उनले संस्थालाई बिघटनतर्फ होइन, क्रियाशील बनाउन तिर लाग्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा दखल राख्ने पत्रकार चिरन शर्माले राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याए जस्तो अध्यादेश आएको भन्दै घलेको निर्णयमाथि व्यंग्य गरेका छन्। उनले एनआरएनए ऐन, नियमावली, विधान एकपटक खारेज गरी अलिकति लोकतान्त्रिक बनाइ र राष्ट्रपतिबाट ल्याएको भए हुने शेषादेश भनेका छन्। शर्माले भने, “देश अब ऐन, कानून, विधान, संविधानले होइन, शेषादेशले चल्ने भयो” भन्दै घलेको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
यसअघि घले समूहका एक सदस्य, बेल्जियमस्थित गंगाधार गौतमले घलेले सम्पूर्ण संरचना खारेज गरेको भन्दै यस्तो फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए।
प्रतिक्रिया