नेपाली सन्देश डट कम | २९ पुष २०८१, सोमबार १४:२५ 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सामाजिक अभियन्ता मदन बहादुर विश्वकर्मालाई सर्लाही जिल्ला अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरेको छ।
मदन बहादुर विश्वकर्मा लामो समयदेखि भूमी अधिकारको लागि संघर्ष गर्दै आएका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्। उनले भूमी अधिकारबाट वञ्चित भएका दलित, जनजाति र गरीब समुदायका लागि अडान लिएका छन् र विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय रुपमा भाग लिएका छन्।
उनको नियुक्तिपछि सर्लाही जिल्लामा भूमि अधिकारको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि थप पहल हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यस नियुक्तिको घोषणासँगै भूमी अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ मोड आउने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
भूमि अधिकारका लागि संघर्ष
मदन बहादुर विश्वकर्माले भूमी अधिकारको क्षेत्रमा गरेको संघर्ष र योगदानलाई नेपाल सरकार र स्थानीय नागरिकहरूले उच्च सम्मानका साथ लिएका छन्। उनले सर्लाही जिल्लामा भूमी वितरण र भूमि रेकर्ड प्रणालीको सुधारका लागि पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
उनको नियुक्तिले खासगरी भूमी अधिकारबाट वञ्चित समुदायका लागि न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था समाधान आयोगको गठन आदेश २०८१ पछि सरकारले भूमि अधिकारका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न समिति र नेतृत्व नियुक्त गर्दै आएको छ। आयोगको मुख्य उद्देश्य भूमी वितरण, भूमि सुधार र अव्यवस्थित भूमी कब्जा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो।
यस आयोगले भूमि अधिकारको सुनिश्चितता र वञ्चित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै आएको छ।
मदन बहादुर विश्वकर्माको नियुक्तिले भूमि सुधार र वञ्चित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप गति लिने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया