दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने तल्लो अरुण आयोजना

  नेपाली सन्देश डट कम | ७ मंसिर २०८३, आईतवार २३:१८

सङ्खुवासभा । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने भएका छन्।

एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज चौधरीले शिलान्यासको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शाह र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले सोमबार नयाँदिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्नुहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले उल्लेख गरे।

यो आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा आज नयाँदिल्ली पुगेका छन्। आयोजनाको क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको छ। डिजिटल शिलालेख अनावरणको प्रत्यक्ष प्रसारण आयोजनास्थलमा गरिने एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।

आयोजनाको सङ्खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेछ। आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई हालसम्म रु ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब २५३ परिवारलाई उक्त रकम वितरण गरिएको हो। सो क्षेत्रमा रु पाँच लाखदेखि रु ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ। तल्लो अरुण आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन्। आयोजनाले रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेछ। आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि जम्मा भएको पानी खाँदबारी नगरपालिका-२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव तीन किलोमिटर सुरुङबाट विद्युत् गृहमा लगिनेछ।

आयोजनाको लागत रु ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा आयोजना निर्माण हुनेछ।

व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहनेछ। विसं २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजनाबाट कुल उत्पादित विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।

प्रतिक्रिया

Selected poll is not defined.