काठमाडौं । नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्क पुनरावलोकन गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ। नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा उक्त विषय उठाइएको हो।

भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२६ मा सहभागी हुने क्रममा दुई मन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायत विषयमा छलफल भएको छ।

भेटवार्तामा मन्त्री साहले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र लागतका समस्या उठाएका थिए। उनले नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागोलगायत औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, सहज र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेका थिए।

छलफलको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा नेपालमै भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डअनुरूपको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति भारतीय मन्त्री गोयलले सकारात्मक चासो देखाएका छन्। उनले यस विषयलाई अघि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई आवश्यक समन्वय र प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध भए नेपाली उद्योगले भारतमा निर्यात गर्दा लाग्ने परीक्षण खर्च, समय र प्रक्रियागत झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

भेटमा नेपालका लागि भारतका धाम्रा (ओडिशा) र मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाहलाई थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बङ्गलाबन्धा मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएको अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयसमेत उठाइएको थियो।

त्यसैगरी कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले भाडामा लिएको जग्गा नवीकरण गर्ने वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्क पुनरावलोकन गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश दिने तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको छ।

नेपाली खाद्यवस्तुको परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका योग्य तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ। नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ।

मन्त्री साहले दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।

भारतीय मन्त्री गोयलले नेपालले उठाएका विषयमा सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्राविधिक छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

भेटवार्ताले नेपाल–भारत आर्थिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध विस्तार, नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षसँग संस्थागत समन्वय र निरन्तर अनुगमन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।