काठमाडौं। मृतकको नाममा गरिएको भनिएको ऋण नवीकरणको आधिकारिकता, ऋणको वास्तविक साँवा, विवादित हस्ताक्षर, जमानीकर्ताको सहमति, बीमाको रकम र धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर दक्षिणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोटेश्वरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। स्वर्गीय शिरोमणि प्रसाद गजुरेलको परिवारले ऋणको प्रमाणित हिसाब र सक्कल कागजात माग्दा नपाएको, बीमासम्बन्धी कारोबारको जवाफ नपाएको तथा विवाद प्रहरीमा पुगेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ।
पीडित परिवारका अनुसार, २०६७ सालमा लिइएको भनिएको ऋणको वास्तविक साँवा रकम, सहकारीमा पहिले जम्मा गरिएको बचत, ऋण नवीकरणको वैधता र जमानीसम्बन्धी कागजातको आधिकारिकता अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। परिवारले ऋण वास्तविक भएको प्रमाणित भए कानुनबमोजिम दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
ऋण वास्तविक हो भने प्रमाणित हिसाब देखाउनुपर्ने, तमसुक सक्कली हो भने हस्ताक्षर परीक्षण गराउनुपर्ने, जमानी वैध हो भने सहमतिको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने र बीमा गरिएको हो भने बीमालेख उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारको माग छ।तर, यी प्रश्नको समाधान नहुँदै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको परिवारको गुनासो छ। यसले सहकारीको जवाफदेहिता, वित्तीय अभिलेखको विश्वसनीयता र नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

२०६७ सालको ऋण र २०७० जेठ ५ गतेको विवादित नवीकरण
प्राप्त विवरणअनुसार, स्वर्गीय गजुरेलले २०६७ सालमा दक्षिणा सहकारीबाट ऋण लिएको भनिएको छ। तर, उक्त ऋणको वास्तविक साँवा रकमबारे तमसुक र सहकारीको स्टेटमेन्टमा फरक देखिएको पीडित परिवारको दाबी छ।
यससँगै ऋण लिनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि सहकारीमा जम्मा गरिएको भनिएको बचतको हिसाबसमेत परिवारले मागेको छ। उक्त रकम ऋणमा समायोजन गरिएको थियो वा थिएन, गरिएको भए कति रकम समायोजन भयो र नभएको भए किन भएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नपाएको परिवारको गुनासो छ।
परिवारका अनुसार, २०७० साल जेठ ५ गते ऋण नवीकरण गरिएको कागजात देखाइएको छ। तर, त्यतिबेला गजुरेल गम्भीर दुर्घटनामा परी अचेत अवस्थामा रहेको बताइएको छ। नवीकरणको कागजातमा २० प्रतिशत ब्याज उल्लेख भएको दाबी छ, जबकि मूल तमसुकमा १९ प्रतिशत ब्याज रहेको परिवारको भनाइ छ।
यसले नवीकरणको मिति, ऋणीको स्वास्थ्य अवस्था र कागजातमा रहेको हस्ताक्षरको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अचेत अवस्थामा रहेका भनिएका व्यक्तिको नाममा ऋण नवीकरण कसरी भयो? कागजातमा भएको हस्ताक्षर कसले गर्‍यो? कागजात तयार गर्ने, हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने र नवीकरण स्वीकृत गर्ने व्यक्ति को थिए?नवीकरण भएको भनिएको करिब एक महिना १५ दिनपछि, २०७० साल असार २० गते गजुरेलको मृत्यु भएको थियो। त्यसैले विवादित नवीकरणको सक्कल कागजात, त्यसमा रहेको हस्ताक्षर र सम्बन्धित अभिलेखको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्ने परिवारको माग छ।
यदि अचेत अवस्थामा रहेका व्यक्तिको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी ऋण नवीकरण गरिएको पुष्टि भएमा त्यस विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, नवीकरणको आधिकारिकता सम्बन्धित कागजात र प्राविधिक परीक्षणबाटै यकिन हुनुपर्छ।

नमुना दस्तखत र औँठाछापमा समेत प्रश्न
पीडित परिवारका अनुसार, सहकारीमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराइएको नमुना दस्तखत तथा गजुरेलको नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा रहेको औँठाछापसँग विवादित कागजातका हस्ताक्षर वा छाप मेल नखाने देखिन्छन्।
परिवारले ऋणको मूल तमसुक, नवीकरण तमसुक, खाता खोल्दाको नमुना दस्तखत, जमानीसम्बन्धी कागजात र सम्पूर्ण वित्तीय हिसाबको प्रमाणित प्रतिलिपि मागेको बताएको छ। तर, मागअनुसार सक्कल कागजात उपलब्ध नगराइएको उसको गुनासो छ।
कागजातको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा सक्कल अभिलेख उपलब्ध गराएर आधिकारिक फरेन्सिक परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ। परीक्षणबाट हस्ताक्षर र औँठाछापको वास्तविकता पहिचान गर्न तथा विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
कागजात सक्कली छन् भने परीक्षणबाट त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ; नक्कली छन् भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

अचेत अवस्थामा २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको अभिलेख?
पीडित पक्षको दाबीअनुसार, गजुरेल अचेत अवस्थामा रहेको भनिएको अवधिमा २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको अभिलेख देखाइएको छ।
उक्त रकम कसले बुझायो, कुन मितिमा बुझायो, नगद वा बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी भयो कि भएन र भुक्तानीको रसिद कसको नाममा काटियो भन्ने विषयमा परिवारले प्रश्न उठाएको छ।
यदि रकम ऋणीको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले बुझाएको हो भने त्यसको आधिकारिक अभिलेख र भुक्तानीकर्ताको पहिचान खुल्नुपर्ने परिवारको माग छ।
सहकारीको हिसाबमा रकम भुक्तानी भएको देखाइएको अवस्थामा नगदी किताब, रसिद, बैंकिङ विवरण तथा अन्य सम्बन्धित कागजातबाट उक्त कारोबारको पुष्टि गर्न सकिन्छ। त्यसैले २० हजार रुपैयाँ भुक्तानीसम्बन्धी अभिलेखको समेत परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
श्रीमतीलाई जमानीकर्ता बनाइएको दाबी, हस्ताक्षर र औँठाछापको विवाद
यस प्रकरणमा मृतककी श्रीमतीलाई ऋणको जमानीकर्ता बनाइएको भनिएको विषयसमेत विवादित छ। पीडित महिलाले आफूले जमानीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर वा औँठाछाप नगरेको दाबी गरेकी छन्।
यदि उनले जमानीमा सहमति जनाएकी थिइनन् भने कुन आधारमा जमानीकर्ता बनाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। जमानीसम्बन्धी कागजातमा उनको हस्ताक्षर र औँठाछाप भए–नभएको तथा ती आधिकारिक हुन् वा होइनन् भन्ने विषय परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्ने परिवारको माग छ।
त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरे ऋण कारोबारको साक्षी बसेको उल्लेख भएको तर सम्बन्धित कागजातमा उहाँको हस्ताक्षर र औँठाछापसमेत नभएको दाबी गरिएको छ।
साक्षीका रूपमा नाम उल्लेख गरिएको व्यक्तिको हस्ताक्षर नै विवादित भएको अवस्थामा उक्त कागजातको आधिकारिकता कसरी पुष्टि हुन्छ भन्ने प्रश्न परिवारले उठाएको छ।
कागजातको प्रकृति र लागू कानुनअनुसार साक्षीको भूमिका तथा हस्ताक्षरको आवश्यकता निर्धारण हुने भए पनि विवादित हस्ताक्षरको परीक्षण नगरी त्यसलाई निर्विवाद प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने परिवारको भनाइ छ।

ऋणको साँवा, ब्याज र बचतको पूर्ण हिसाब माग
पीडित परिवारले ऋणको वास्तविक साँवा, ब्याज, ऋण लिनुअघिको बचत, भुक्तानी र बाँकी दायित्वको पूर्ण विवरण मागेको छ। परिवारका अनुसार, ऋण प्रमाणित भए कानुनबमोजिम तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
तर, वास्तविक साँवा र ब्याजको हिसाब स्पष्ट नभएको अवस्थामा ऋण असुलीका लागि दबाब दिइएको परिवारको गुनासो छ।
ऋण प्रवाह भएको भनिएको रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरिएको थियो, नगद दिइएको थियो वा आईएमईमार्फत पठाइएको थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने परिवारको माग छ। रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाइएको हो भने कारोबार नम्बर, प्राप्तकर्ताको विवरण र सम्बन्धित रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, ऋण प्रवाहको अभिलेख, सहकारीको नगदी किताब, बैंक स्टेटमेन्ट र ऋणीको खाता विवरण भिडाएर वास्तविक साँवा रकम निर्धारण गर्न सकिन्छ।
ऋणको वास्तविक रकम र बाँकी दायित्व प्रमाणित गर्ने आधार कागजात हुन्। त्यसैले परिवारले मागेको प्रमाणित हिसाब उपलब्ध गराउनु विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

बीमा गराउने भन्दै रकम लिएको आरोप
यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बीमासम्बन्धी कारोबार हो।
पीडित पक्षको आरोपअनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरेले गजुरेलसँग बीमा गराउने भन्दै पटक–पटक रकम लिएका थिए। गजुरेल गम्भीर दुर्घटनामा परेपछि उनकी श्रीमतीले आवश्यक कागजातसहित बीमाको रकम माग गर्न खोज्दा घिमिरे सम्पर्कविहीन भएको परिवारको दाबी छ।
यदि बीमा गरिएको थियो भने बीमालेख कहाँ छ, कुन कम्पनीमा बीमा गरिएको थियो, कति रकमको बीमा थियो र बीमा शुल्क कसले तथा कहिले बुझाएको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने परिवारको माग छ।
दुर्घटनापछि बीमा दाबी गरिएको थियो वा थिएन, गरिएको भए त्यसको निर्णय के भयो र बीमाबापत पाउनुपर्ने रकम किन प्राप्त भएन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
यदि बीमा शुल्क लिइएको तर बीमा नगरिएको पुष्टि भएमा त्यस विषयमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्छ। बीमा गरिएको भए सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट बीमालेख, प्रिमियम भुक्तानी र दाबीको अवस्थाबारे आधिकारिक विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ।
बीमाको नाममा रकम लिइएको हो भने त्यसको हिसाब दिनुपर्छ। दुर्घटनापछि बीमा सुविधा माग गर्नु पीडित परिवारको वैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो।

सहकारी विभागमा विवाद, प्रहरीमा अनुसन्धान र धितो लिलामीको प्रक्रिया
पीडित परिवारका अनुसार, सहकारी विभागमा पटक–पटक छलफल भए पनि विवाद समाधान हुन सकेन। परिवारले मागअनुसार सक्कल कागजात उपलब्ध नगराइएको गुनासोसमेत गरेको छ।
परिवारको विवरणअनुसार, विभागले हस्ताक्षर परीक्षण तथा आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा किटानी जाहेरी र सम्बन्धित कागजातसहितको फाइल पठाएको बताइएको छ। प्रहरीले छानबिन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको परिवारको भनाइ छ।
तर, विवादित कागजातको आधिकारिकता, ऋणको वास्तविकता र जमानीको वैधताबारे प्रश्न कायम रहँदै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको पीडित पक्षको आरोप छ।
परिवारको दाबीअनुसार, यसअघि पठाइएका तीनवटा पत्र सम्बन्धित महिलाले नबुझेको र ती पत्रलाई सूचना दिइएको आधारका रूपमा लिइएको विषयमा विवाद छ। त्यसपछि चौथो पत्र हुलाकमार्फत पठाएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको परिवारको भनाइ छ।

प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेको मात्र कारणले धितो लिलामी स्वतः गैरकानुनी हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, ऋणसम्बन्धी कागजात, जमानीको वैधता र सूचना तामेलीसमेत विवादित रहेको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाइएको छ वा छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
धितो लिलामीबाट परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था भए त्यसको कानुनी उपचार र उपलब्ध अन्तरिम उपायबारे समेत सक्षम निकायबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ।
तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरे र वर्तमान अध्यक्ष कविता पाठकको भूमिकामाथि प्रश्न
यस प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरे, वर्तमान अध्यक्ष कविता पाठक तथा सम्बन्धित सञ्चालक समिति र कर्मचारीको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। घिमिरे र पाठक श्रीमान्–श्रीमती रहेको बताइएको छ।

पीडित पक्षले ऋण प्रवाह, विवादित नवीकरण, बीमा रकम संकलन, कागजात व्यवस्थापन र धितो लिलामी प्रक्रियामा सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
यद्यपि, पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, प्रमाणबिना गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।
तर, ऋण कारोबार, बीमा रकम, विवादित कागजात वा लिलामीसम्बन्धी निर्णयमा अनियमितताको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान हुनुपर्छ।
आवश्यक कानुनी आधार र प्रमाण भेटिएमा अधिकारप्राप्त निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको आयस्रोत तथा सम्पत्तिको स्रोतसमेत परीक्षण गर्न सक्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु नभई प्रमाणका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनु र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु हो।

दस वर्षको हदम्याद र विवादित नवीकरणको वैधता
पीडित परिवारले २०६७ सालको ऋण तमसुक, २०७० साल जेठ ५ गते गरिएको भनिएको नवीकरण र त्यसपछिको ऋण असुली प्रक्रियाको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
ऋण लिखतमा दस वर्षको हदम्याद लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा लिखतको प्रकृति, लागू कानुन र सम्बन्धित घटनाक्रमका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, विवादित नवीकरणलाई वैध मानेर नयाँ हदम्याद गणना गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि नवीकरणको आधिकारिकता र लागू कानुनसँग सम्बन्धित छ।
त्यसैले ऋणको मूल तमसुक, नवीकरण कागजात, भुक्तानी विवरण र असुलीसम्बन्धी अभिलेखको कानुनी परीक्षण गरी स्पष्ट निर्णय गरिनुपर्ने परिवारको माग छ। पीडित परिवारलाई कानुनले उपलब्ध गराएको उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन।

सम्बन्धित निकायसँग पीडित परिवारका माग
यस प्रकरणमा पीडित परिवारले सम्बन्धित निकायसँग निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायको माग गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीसँग माग:
विवादित ऋण तमसुक, नवीकरण कागजात, हस्ताक्षर र औँठाछापको आधिकारिक फरेन्सिक परीक्षण शीघ्र अघि बढाइयोस्।
अचेत अवस्थामा रहेको भनिएको अवधिमा भएको २० हजार रुपैयाँ भुक्तानीको अभिलेख र भुक्तानीकर्ताको पहिचान खुलाइयोस्।
ऋण कारोबार र बीमासम्बन्धी आरोपको प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस्।

सहकारी विभागसँग माग:
ऋणको वास्तविक साँवा, ब्याज, पूर्वबचत, भुक्तानी र बाँकी दायित्वको स्वतन्त्र हिसाब परीक्षण गरियोस्।
ऋण तथा जमानीसम्बन्धी सक्कल कागजात सुरक्षित राखी आधिकारिक परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइयोस्।
सहकारीको वित्तीय अभिलेख र ऋण असुली प्रक्रियाको कानुनी परीक्षण गरियोस्।
बीमा कम्पनी तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग माग:
गजुरेलका नाममा बीमा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पारियोस्।
बीमा शुल्क लिइएको भए त्यसको विवरण, बीमालेख र प्रिमियम भुक्तानीको अभिलेख जाँच गरियोस्।
बीमा दाबी गरिएको भए त्यसको अवस्था र निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराइयोस्।

सक्षम न्यायिक तथा नियमनकारी निकायसँग माग:
विवादित ऋण र जमानीको वैधता परीक्षण गरी धितो लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत भए–नभएको यकिन गरियोस्।
लिलामीका कारण परिवारलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिको जोखिम र उपलब्ध कानुनी उपचारबारे तत्काल आवश्यक निर्णय गरियोस्।
तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरे, वर्तमान अध्यक्ष कविता पाठक तथा सम्बन्धित कर्मचारी र सञ्चालकको भूमिका प्रमाणका आधारमा छानबिन गरियोस्।
ऋणको प्रमाणित हिसाब र कानुनी दायित्व स्पष्ट नगरी पीडित परिवार अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिइयोस्।

अन्तिम प्रश्न : मृतकको परिवारले न्याय माग्दा जवाफ किन दिइँदैन?
स्वर्गीय शिरोमणि प्रसाद गजुरेलको परिवारले ऋण तिर्दिनँ भनेको छैन। परिवारको भनाइ छ—ऋण वास्तविक हो भने प्रमाणित गर, साँवा कति हो देखाऊ, तीन महिनाअघिको बचतको हिसाब देऊ, विवादित हस्ताक्षर परीक्षण गराऊ, जमानीको वैधता पुष्टि गर र बीमाको रकमबारे जवाफ देऊ। कानुनबमोजिम प्रमाणित दायित्व भए तिर्न तयार छौँ।
यति स्पष्ट मागको जवाफ कागजात र हिसाबबाट दिनुपर्ने होइन र?

दक्षिणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोटेश्वरले यी प्रश्नको प्रमाणसहित जवाफ दिनु आवश्यक छ। नियमनकारी निकायले पनि पत्राचारको औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई विवादित कागजात, ऋणको वास्तविकता, बीमासम्बन्धी कारोबार र लिलामी प्रक्रियाको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ।
यस प्रकरणमा सहकारीको पक्ष, सम्बन्धित पदाधिकारीको प्रतिक्रिया र प्रहरी अनुसन्धानको आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक हुन सकेमा घटनाको वास्तविकता बुझ्न थप सहयोग पुग्नेछ।
न्यायको माग स्पष्ट छ—मृतकको नाममा गरिएको भनिएको ऋण नवीकरणको सत्य बाहिर आओस्, बचत र साँवाको हिसाब खुलोस्, बीमाको रकमको वास्तविकता सार्वजनिक होस् र कसैले कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए पद वा पहुँचको परवाह नगरी कारबाही होस्।
पीडित परिवारले न्याय मागेको हो, अन्याय सहन बाध्य पारिन होइन।