काठमाण्डौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले विहीबार अघि सारेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि विश्वव्यापी रूपमा आलोचना बढ्दै गएको छ। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अघिल्लो सरकारद्वारा तयार पारिएको मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेपछि गैरआवासीय नेपालीहरूमा थप सशंकता उत्पन्न भएको छ।

गैरआवासीय नेपाली अभियानमा विगत दुई दशकदेखि सक्रिय पत्रकार चिरन शर्माले प्रस्तावित विधेयकले अधिकार विस्तारभन्दा पनि विद्यमान अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य बोकेको दाबी गरेका छन्। उनले यस्तो विधेयक ल्याउने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र र नेपालको संविधानको भावनाविपरीत रहेको बताए।

शर्माका अनुसार प्रस्तावित विधेयक केवल पश्चगामी मात्र नभई “महापश्चगामी” प्रकृतिको देखिन्छ। “माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले समेत यो पुरानै सत्ताको ड्राफ्ट भएको बुझिसक्नुभएको छ, त्यसैले यसको पुनर्लेखन अपरिहार्य छ,” उनले भने। उनका अनुसार विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ।

यसैबीच, विधेयकमा समावेश विभिन्न प्रावधानहरू पनि विवादास्पद बनेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा एक घर मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ। पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

त्यस्तै, एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रको हैसियत समान रहने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा विघटन गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार एनआरएनहरूले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुनै पनि पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् भने उनीहरू नेपाली नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। स्वास्थ्य सेवामा समेत नेपाली नागरिकसरह सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि एनआरएनहरूले नेपाली नागरिकसरह सेवा, सुविधा तथा छात्रवृत्ति नपाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै, कुनै संस्था समयमै नवीकरण नभएमा त्यसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा, विधेयकका अधिकांश धाराहरूमा “हुने छैन”, “दिइने छैन” र “नेपाली सरह हुने छैन” जस्ता नकारात्मक प्रावधानहरू राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, लगानी र सम्पत्तिसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ। यसले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा असन्तुष्टि र चिन्ता थप बढाएको छ।