नेपाली सन्देश डट कम | ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार ०१:३६ 
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दै, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको जानकारी सबै नेपाली दूतावासहरूमा पठाएपछि मन्त्री देउवा विवादमा तानिएकी हुन्। बिहीबार मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको उल्लेख गरिएको थियो र उक्त पत्र दूतावासहरूमा पठाइएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा कार्यसमितिलाई लिखित रूपमा मान्यता दिने कुनै प्रचलन नभएको बताएका छन्। उनले भने, “न त यस्ता पत्राचारको कुनै अधिकारिक परम्परा छ, न त सरकारी ऐन वा संघको विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। सन् २००३ देखि २०२३ सम्म निर्वाचित भएका कुनै पनि कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले औपचारिक मान्यता दिएको प्रमाण छैन।” उनले अहिलेको पत्राचारले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको कमजोर आधार झन स्पष्ट भएको बताए।
यसअघि, गत मे १४ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको बताएका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्री देउवाको दबाबमा मन्त्रालयले भने उक्त महाधिवेशनमा पराजित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिँदै पत्राचार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनए एकता महाधिवेशनमा सहभागी नहुन सल्लाह दिएका थिए, तर मन्त्री देउवा सहभागी भएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले एनआरएनए कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “हारेका १७ जनाले अर्को संगठन बनायौं भन्दैमा एनआरएनए विभाजित हुँदैन,” र आगामी अक्टोबर महिनामा १२औं महाधिवेशन हुने पनि स्पष्ट गरेका थिए।
संघले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी गरिएको पत्र एनआरएनए ऐन र नियमावली विपरीत रहेको जनाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार मन्त्रालयले लेखा अनुगमन र संघको विधानको प्रमाणीकरण मात्र गर्न सक्ने अधिकार राख्ने डा। शर्माले बताए। सन् २०२१ मा निर्वाचन रोक्न र २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई अदालतले पटक–पटक खारेज गरिसकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणा सहभागी महाधिवेशन आधिकारिक हो वा डा.बद्री केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति आधिकारिक हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
गत मंगलबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म गर्न लागेको एनआरएनए महाधिवेशन संघको विधानविपरीत भएको भन्दै, त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया