नेपाली सन्देश डट कम | ३० बैशाख २०८२, मंगलवार ०७:४५ 
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अगुवाइमा मे महिनाको पहिलो साता सम्पन्न भएको ‘एकता महाधिवेशन’मा संकलित आर्थिक रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अधिवेशन सम्पन्न भएको दुई हप्तासम्म पनि आर्थिक विवरण सार्वजनिक नहुँदा पूर्वाध्यक्ष घले नेतृत्वमाथि आलोचना बढेको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले २६८६ जना प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। प्रत्येक प्रतिनिधिबाट १ सय अमेरिकी डलर (झण्डै १४ हजार रुपैयाँ) दर्ता शुल्क लिइएको थियो, जसअनुसार प्रतिनिधि दर्ताबाट मात्रै अनुमानित ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ।
तर, स्रोतका अनुसार अन्तिम नामावलीमा रहेका प्रतिनिधिको संख्या घटाएर १०८६ मा झारेर आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसले रकमको वास्तविकता र पारदर्शितामाथि थप प्रश्नहरू उठाएको छ।
निर्वाचन समितिका अनुसार ३५ पदाधिकारी पदमा उम्मेदवारी दिनु भएकाहरूबाट मात्र ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ। उम्मेदवारहरूले फारम शुल्कबापत थप १ हजार रुपैयाँ पनि बुझाएका थिए।
महाधिवेशनका प्रारम्भिक चरणमा निर्वाचन समितिले ६२५ जनाको मात्र नाम सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रतिनिधिको संख्यामा व्यापक असन्तुलन र आलोचना भएपछि अन्ततः २६८६ जना प्रतिनिधिको नाम अन्तिम रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। सुरुमा उच्चस्तरीय समितिले ३१८१ जनाको नाम दर्ता भएको सूचना जारी गरेको थियो। एक करोड भन्दा बढीको स्पोन्सर उठेको अनुमान गरिएको छ ।
महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठ एनआरएनएको नयाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। तर संघका केही राष्ट्रिय समितिहरू, संस्थापन पक्ष र वर्तमान कार्यसमिति लगायतले यस अधिवेशनलाई बहिष्कार गरेका थिए।
अधिवेशन सम्पन्न गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले, कुल आचार्य र विनोद कुँवरको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन गरिएको थियो। तर निर्वाचन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा लागेको खर्चको विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठ नेतृत्वलाई आर्थिक हिसाबकिताब हस्तान्तरण हुने आशंका गरिँदैछ।
एनआरएनएको नेतृत्वमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै संघका विभिन्न तहबाट चासो र आलोचना दुवै बढ्दै गएका छन्।
प्रतिक्रिया