नेपाली सन्देश डट कम | १३ बैशाख २०८२, शनिबार ०६:०६ 
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि सर्वपक्षीय रूपमा एकताको अधिवेशन हुनुपर्ने बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा थापाले एकता वास्तवमै एकताकै लागि हुनुपर्ने र त्यसमा कोही छुट्न नहुने बताए। उनले भने, ‘एनआरएनलाई मैले प्रारम्भदेखि नियालेको छु, यसलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्छ र दलीयकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ।’
गैरआवासीय नेपाली ऐनको सन्दर्भमा केही सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि संशोधन आवश्यक रहेकोले त्यसमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित समितिमा सुझाव दिएको बताए। उनले एनआरएनएबाट मस्यौदा ल्याउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘अब बस्ने सदनबाट यसलाई पूर्णता दिन पहल गर्नेछौँ।’ उनले एनआरएनएभित्र एकता होस् भनेर आन्तरिक छलफल पछि अधिवेशन सार्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताए ।
उक्त अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सुरु गरेको १८ महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरू समस्यामा परेको भन्दै संविधानमै रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘हामी देशभन्दा टाढा छौँ, सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा छैनौँ तर हामी कम पीडित छैनौँ, सरकारले नै दिएको नागरिकता सरकारले नै चिन्दैन।’
डा. केसीले अध्यादेशमा गैरआवासीय नागरिकतालाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले अन्याय भएको बताए। उनले भने, ‘नागरिकता र भिसा दुई फरक कुरा होइन तर त्यसलाई फरक बनाई अध्यादेशमा दश वर्षको मात्रै भनेर संकुचन भएर आयो। विश्वभर फराकिलो कानून हुन्छ तर हाम्रोमा उल्टो भयो। नागरिकताको कारण लगानी, दोस्रो पुस्ता, संस्कृति आदानप्रदानमा समस्या छ।’ उनले गैरआवासीय नेपाली ऐन परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय-सुझावका लागि रहेको भन्दै संसदमार्फत छिटो ल्याउन अनुरोध गरे।
भेटमा उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलबाट भएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै एनआरएनएमा देखिएको विवादबारे स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न पत्राचार गरिसकेको छ। तर शेष घले समूहले ११औँ कार्यसमितिलाई चिन्दैनौँ भन्छ, न त एनसीसीको निर्वाचन भएको छ न त सदस्यता विधानतः छ।’
‘कोर्टबाटै समस्या समाधान हुने सम्भावना कति छ?’ भन्ने थापाको जिज्ञासामा अध्यक्ष केसी र उपाध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको मिसिल मागेको र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी गराए। डा. शर्माले गैरआवासीय नेपाली ऐनबारे भने, ‘पहिले हामीसँग परामर्श गरेको थियो तर अहिले फरक छ, हाम्रो कुनै संलग्नता गराइएको छैन। गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा पनि परिवर्तन भएको छ। राजनीतिक दल सकारात्मक छन् तर ऐनमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
संस्थापक रामप्रताप थापाले उच्चस्तरीय समितिले एकलौटी तरिकाले नीति र विधान नमानी गतिविधि गरेपछि आफू अलग भएको बताए। उनले भने, ‘एकीकरण गर्न भनेर सर्वोच्चले पठाएको विषयमा तीन-चार जनाले प्रक्रियाविना एकलौटी र निरंकुश तरिकाले अघि बढेको समितिले के एकताको महाधिवेशन गर्न सक्छ? यस्तो अवैधानिक कार्यले एनआरएनएको विश्वभर फैलिएको शाख गिर्छ।’
उपाध्यक्ष रोशन थापाले जितेर पनि जितेको अनुभव नभएको गुनासो गरे। उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए। आइसीसी सदस्य चिरन शर्माले विदेशमा जनसम्पर्क समितिको समस्याले एनआरएनए प्रभावित भएको भन्दै ध्यान दिन सुझाए। एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसीले एनआरएनएको समस्या समाधानमा राजनीतिक दलको भूमिका आवश्यक रहेको बताए। ओसनियाका क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोखरेलले एकता महाधिवेशनको नाममा विधानविपरीत भइरहेको काम रोक्न आग्रह गरे।
भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षत्रय डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, रोशन थापा, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह-कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, संस्थापक रामप्रताप थापा, सल्लाहकार चिरन्जीबी ढकाल, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, सिइओ राजेन्द्र कुमार राउत, सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेलगायत उपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया