नेपाली सन्देश डट कम | १० बैशाख २०८२, बुधबार १८:०६ 
एकता अधिवेशन अन्योलमा
काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघको तालुकदार मन्त्रालय परराष्ट्रले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले आयोजना गर्न लागेको एकता अधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
मन्त्रालयको निवेदनमा भएको सुनुवाई पछि सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादमा सबै पक्षका मिसिल मगाएको छ।
यसअघि सार्वजनिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहेमा आफु एकता महाधिवेशन रोक्न तयार रहेका शेष घलेले सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा मन्त्रालयको पत्रबिरुद्ध ७ जना वकिल खटाएका थिए ।
एनआरएनए निर्वाचन सम्बन्धी विवादबारे दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार यसअघि भएका फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सबै कागजपत्र मगाउन आदेश दिएको हो।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्ने भनेको एकता महाधिवेशनलाई ६ महिना सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निवेदनविरूद्ध राजेश शमशेर राणा अदालत गएका थिए।
यसअघि पराष्ट्रमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अधिवेशन गर्ने लागेको दावी गर्ने घले अब कसरी अघि बढ्छन भन्ने विषयमा अहिले चर्चामा रहेको छ । मन्त्रालयको परिपत्र विपरित घलेले अधिवेशन गरे भने पछि मन्त्रालयको मान्यता नपाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८० चैत र २०८१ साउनमा गरेका फैसला र त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पठाएको पत्र समेत मगाएको छ।
२०७८ मा सम्पन्न एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
परराष्ट्रको निर्णयविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
२०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ। संघको १२ औ महाधिवेशन आगामी अक्टोवर महिनामा गर्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया