नेपाली सन्देश डट कम | ८ बैशाख २०८२, सोमबार १०:०९ 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की केन्द्रीय सदस्य खुस्बु ओलीले नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हक अधिकारहरू सरकारद्वारा निरन्तर कुण्ठित भइरहेको आरोप लगाएकी छन्। उनले वर्तमान सरकार जनताको विचार, अभिव्यक्ति, हिँडडुल र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई दबाउँदै अधिनायकवादी प्रवृत्तिको प्रदर्शन गरिरहेको बताइन्।
उनका अनुसार, फरक विचार राख्ने नागरिक र नेताहरूलाई सिकार बनाउने, जनताको आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, र सार्वजनिक स्थानहरूलाई “निषेधित क्षेत्र” घोषणा गरेर जनताको उपस्थिति अस्वीकार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यविपरित छ।
“सरकारको यही प्रवृत्तिको विरोधस्वरूप हामीले हिजो निषेधित क्षेत्र तोड्यौं,” उनले भनिन्, “यो विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि गरिएको प्रहारको प्रतिरोध थियो। हामी मौन बस्न सक्दैनौं।”
खुस्बु ओलीका अनुसार निषेधित क्षेत्र तोड्नु भनेको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरूको पुनः पुष्टि गर्नु हो। “देश बहुलवाद, बहस र असहमतिको आधारमा चल्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली हो,” उनले भनिन्, “तर सरकार अहिले फरक विचारलाई स्वीकार्न तयार छैन। यसरी फरक मत राख्नेहरूलाई जेल हाल्नु, जनआवाजमाथि रोक लगाउनु संविधान र जनतासँगको विश्वासघात हो।”
उनले सिंहदरबारभित्रैबाट ‘लोकतन्त्रमा विचारको नियन्त्रण हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताइन्। “संविधानको रक्षा सरकारको कर्तव्य हो, र नागरिक अधिकारमाथि मनलाग्दी प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन,” उनले थपिन्।
यसै सन्दर्भमा, उनले हिजो पक्राउ परेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत नेताहरूको रिहाइलाई स्वागत गर्दै, चैत १५ गतेको घटनामा लगाइएका गलत मुद्दाको सन्दर्भमा रिहा भएका धवल शमशेरप्रति पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइन्। साथै उनले राष्ट्रवादी नेता रविन्द्र मिश्रसहित सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूको पूर्ण रिहाइको माग गरेकी छन्।
“सरकारले ढिलाइ नगरी अब निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ,” खुस्बु ओलीले जोड दिँदै भनिन्, “लोकतन्त्रमा विचार फरक हुन सक्छ, तर अधिकार समान हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया