नेपाली सन्देश डट कम | ३ बैशाख २०८२, बुधबार १०:१४ 
काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिले पनि नियुक्ति पाउने गरी मापदण्डमा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि भने सर्वोच्चले आइतबार बोलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको तयारी चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) गरेर ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई पनि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ संस्था छन् । तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई लक्ष्य गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया