नेपाली सन्देश डट कम | २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार १०:३० 
काठमाडौं – माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म पछिल्ला तीन दिनदेखि एक अनौठो तर गम्भीर स्वर गुञ्जिएको छ— बासुरीको मधुर धुन, मादलको संगीतमय ताल, र पीडाले भरिएका कारुणिक नाराहरू। यो कुनै चाडपर्व वा सांस्कृतिक उत्सव होइन, यो शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलन हो, जसले एउटा साझा आवाज उठाइरहेको छ— “हामीलाई शिक्षा ऐन चाहिन्छ।”
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलन दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ। उनीहरूले सरकारसँग २२ बुँदे माग राखेका छन्, जसको मूल विषय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्ने हो।
ऐन माग्नु किन विद्रोह जस्तो?
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, “राज्यको दायित्व पूरा गर भनेर आन्दोलन गर्नु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ। हामी केही ठूलो माग गरिरहेका छैनौं, केवल एक थान शिक्षा ऐन चाहिएको हो।”
उनको भनाइमा अहिले पनि शिक्षकहरू २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार काम गर्न बाध्य छन्, जसले शिक्षकलाई कानुनी सुरक्षाविहीन बनाएको छ। सरकारले विगतमा पटक–पटक सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप उनी लगाउँछन्।
वार्ता होइन, कार्यान्वयन चाहियो
अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, “सरकार फेरि वार्ता भनेर आन्दोलन तोड्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ। हामीलाई अब नयाँ सहमति होइन, पुरानै सहमतिको कार्यान्वयन चाहिएको हो। अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्छ।”
सरकारसँग अब वार्ताको औचित्य नरहेको शिक्षकहरू बताउँछन्। आन्दोलनरत शिक्षक उद्धम तिमल्सिना भन्छन्, “हामी घर फर्किँदैनौं, जबसम्म ऐन आउँदैन। हामीले विगतमा गरेका सहमति बोक्न सक्ने नीति र इच्छाशक्ति सरकारसँग देखिएको छैन।”
सरकारको भनाइ: विधेयक संसद्को पहिलो हप्तामै पास गर्छौं
शिक्षक आन्दोलन चर्किएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरे। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो साता शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “शिक्षक आन्दोलनको बेलामा होइन, समाधानको लागि लाग्नुपर्छ। संसद्को पहिलो हप्तामा विधेयक पास गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।”
आन्दोलनका मागहरू
शिक्षक महासंघले सरकारसमक्ष २२ वटा बुँदामा आधारित माग राखेको छ। तीमध्ये मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्:
1. अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीत्व: राहत, उच्च मावि, प्राविधिक र विशेष शिक्षा कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न।
2. विद्यालय कर्मचारी: तहअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था, स्थायी नियुक्तिका लागि परीक्षा।
3. बाल विकास शिक्षाको संरचना: प्राथमिक तहसरहको मान्यता दिनु।
4. स्थायी शिक्षकको बढुवा र ग्रेड व्यवस्था सुधार।
5. द्वन्द्वपीडित शिक्षकको सेवा अवधिको गणना।
6. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक सरह सेवा सुविधा।
7. प्रधानाध्यापकको अलग दरबन्दी र प्रतिस्पर्धा।
8. शिक्षण काउन्सिलको सशक्त व्यवस्था।
9. कारवाही र मूल्याङ्कनको व्यवस्थापन अधिकार छुट्टै तहमा।
10. सरुवा प्रणाली पारदर्शी बनाउने।
11. पेसा प्रवेशको उमेर सीमा ४० वर्ष।
12. शिक्षकको मर्यादाक्रम सुनिश्चित गर्ने।
13. सामाजिक सुरक्षा कोष सबैका लागि।
14. पद समायोजन र तलब संरचना निजामती सरह।
15. शिक्षक दरबन्दीमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १:३०।
16. विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग निषेध।
17. प्राविधिक ग्रेड, मर्यादाक्रम, अध्ययन सहयोग जस्ता व्यवस्थाहरू।
निष्कर्ष
शिक्षकहरूको माग केवल तलब, सेवा सुविधा वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनी रूपमा सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। उनीहरूको आन्दोलनले राज्यलाई आफ्नै दायित्व सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
सरकारले यदि यस आन्दोलनलाई ‘ललिपप’ देखाएर फेरि नजरअन्दाज गर्ने हो भने यो आन्दोलन अझ व्यापक, दीर्घकालीन र गहिरो असर पार्न सक्छ। बरु, सहमतिहरूको कार्यान्वयनबाटै मात्र शिक्षकहरू पुनः पठनपाठनमा फर्कनेछन्।
प्रतिक्रिया