संस्थापन पक्ष लचिलो, एकता महाधिवेशनको लागि एनआरएनए पूर्वअध्यक्षसहितको बैठक बस्ने

  नेपाली सन्देश डट कम | ६ माघ २०८१, आईतवार २१:२६

काठमाण्डौं। गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले २० हजार मानिस उतारेर गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन गर्ने अवैधानिक अभिव्यक्ति दिएका पछि संघले पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षकहरू सहितको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा आइतवार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले संघको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि सबै पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षकहरू सहितको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि संघको विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका घलेले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा बहुमतको निर्णयले मे महिनामा अधिवेशन गर्ने भनाइ राखेका थिए, जसबाट संघभित्रको एकता खलबलिएको हो। घलेले सो अन्तरवार्तामा आफूसँग उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले समेत सहयोग नगरेको र नेतृत्व अस्वीकार गरेको बताएका थिए।

यसबीच संस्थापन पक्षले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि घलेको एकता महाधिवेशन बीचैमा तुहिने सम्भावना बढेको छ। सो सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी संघले गरेको छ।

बैठकले संघका राष्ट्रिय समितिमा सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिने निर्णय गर्दै सदस्यता वितरणसम्बन्धी नियमावलीमा परिवर्तन गरेको छ।

नयाँ नियमावलीअनुसार, १ हजार सदस्य भएका राष्ट्रिय समितिमा ३ जना, ५ हजारभन्दा बढी सदस्य भएका देशहरूको लागि ५ जनाले सदस्यता प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय समितिको सदस्यता प्रमाणीकरणको लागि व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्दा महासचिव र अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको विवादका सम्बन्धमा संघकी महासचिव रुविना शर्मा र अध्यक्ष सिता सापकोटालाई आ(आफ्नो पदीय दायित्व अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलको विवाद मिलाउन सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि क्षेत्रीय संयोजक चिरञ्जीवी खड्का र संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमाललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषयमा कानूनी अड्चन हटाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिक्रिया

Loading poll ...
Coming Soon
देशमा चलि रहेको राजावादीको आन्दोलनलाई के भन्नुहुन्छ ?