काठमाडौँ, वैशाख १७ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक शेष घलेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी (मानहानी) मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
गएको साउन महिनामा गैरआवासीय नेपाली संघको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि घलेविरुद्ध सो मुद्दा दायर गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई आफूले नचिन्ने भन्दै घलेले आउँदो मे महिनामा ‘एकता महाधिवेशन’ अगाडि बढाएका थिए।
उक्त कदमलाई अदालतको निर्णयको उल्लंघन मान्दै गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (ICC) की महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव राधिका गुरुङ लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मानहानी मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
मंगलवार (वैशाख १६) सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ। यता, नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मे ३ मा तोकिएको एकता महाधिवेशन छ महिनापछि सार्न अनुरोध गर्दै अदालतमा निवेदन पेश गरिसकेको छ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले एनआरएनएको नेतृत्व संकट समाधानका लागि एकता महाधिवेशनको घोषणा गरे पनि त्यसलाई कानुनी र संस्थागत मान्यता दिने विषयमा विवाद चर्किएको छ। अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै यो मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया