नेपाली सन्देश डट कम | ११ बैशाख २०८२, बिहीबार २२:४९ 
काठमाडौं – शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले आज २३ औं दिन पार गरेको छ। गत चैत २० यता माइतीघर–बबरमहल सडकखण्डमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित पारिसकेका छन्। एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण अवरुद्ध भएको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ बाट स्थगित भई वैशाख २१ मा सारिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार १० दिनको लागि परीक्षा सारिएको हो। निर्धारित तालिका अनुसार वैशाख २१ बाट परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।
बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै, असहयोग भएमा कर्मचारीको सहयोगमा परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो। आलोचना बढेपछि बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष उपस्थित भएका थिए, जसको निर्देशनमा परीक्षा सारिएको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघले परीक्षा बहिष्कारको आह्वान गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं बोलाएको छ। महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिनेछ। पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समेत राजीनामा दिएकी छन्, यद्यपि औपचारिक कारण स्वास्थ्य समस्या भनिएको छ।
शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र रचनात्मक बनाउँदै लोकतन्त्र दिवसमा सडकमा रक्तदान जस्ता कार्य गरेर सन्देश दिएका छन्। तर, सरकारको तयारी पनि अगाडि बढिरहेको छ—शुक्रबारदेखि वर्षे अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ, र विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा पेस भएपछि पारित गर्ने सरकारको भनाइ छ।
शिक्षक मात्र होइन, सरकारसँग असन्तुष्टिका स्वर अन्य पेशागत समूहहरूबाट पनि उठ्न थालेका छन्। चिकित्सकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न खोज्दा प्रहरी हस्तक्षेप भएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले वैशाख १२ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
यस्तै, राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्दै ऐन जारी नभए सेवा प्रवाह अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बढुवामा विभेद, पारदर्शी सरूवा प्रणालीको अभाव, र न्यून सेवा सुविधाको विरोधमा संघर्ष गर्दै आएका छन्।
साथै, गुठी, चुरे तथा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन पनि अझै जारी छ। यस्ता बहुआयामिक आन्दोलनले सरकारलाई चौतर्फी दबाबमा पारिरहेको छ, जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व निर्णयात्मक मोडमा पुगेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया