विकसित संसार महादेशीय अवधारणामा अगाडि बढ्दै जाादा हामी फेरि बाइसी-चौबीसीकालको पुनरावृत्ति त गर्दैछैनौा ? त्यो पनि जातीय स्वरुपको । जातीयतालाई संघीयतामा जोड्दा अरुले भोगेको भोगाईबाट हामीले सिक्नुपर्छ । चाहे यस पटकको विश्व वातावरणीय सम्मेलन आयोजक डेनमार्कले जातिलाई प्राथमिकता दिादा लोपोन्मुख डल्पिmन मारिइरहेको टुलुटुलु हेर्नु परेजस्तै र प|mान्स, अष्टे्रलियाले भोग्नुपरेको जातीय समस्याहरुबाट हामीले दृष्टान्त लिन सक्नुपर्छ । ठूला-ठूला भौगोलिक विविधता भएका राष्ट्र मात्र होइन साना राष्ट्रहरुमा पनि संघीयता आवश्यक हुन्छ, तर त्यसको विभाजन वैज्ञानिक र आवश्यकताको सिद्धान्तले डोरिएको हुनुपर्छ । जात, धर्म, वर्गबाट निर्देशित गणराज्य असफल मात्र हैन प्रत्यूत्पादक पनि हुनसक्छ । जातीयताको आधारमा नेवाः राज्य घोषणामा भक्तपुरका नेवार त दङ्ग होलान्, तर पाल्पाका नेवार झसङ्ग पनि होलान् । लिम्बुवान राज्यको घोषणामा ताप्लेजुङका लिम्बु त दङ्ग पर्लान् तर मोरङका लिम्बु छक्क होलान् । खुम्बुवानको घोषणामा खोटाङका राई मख्ख होलान् तर इलामका राई रनभुल्लमै होलान् । थरुहट घोषणामा बर्दियाका थारु मख्ख परेपनि सुनसरीका थारु छक्क होलान् । तमुवान घोषणामा पोखराका गुरुङ दङ्ग परेपनि रुम्जाटारका गुरुङ सोचमग्न मै होलान् । किनकि एउटा क्षेत्रमा जातीयताको नाममा संघीयता लागू गर्दा त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको जातिलाई समेट्दैन होला । बरु त्यसले प्रत्येक क्षेत्रमा 'हाम्रो' भन्ने हैन कि 'तेरो, मेरो' को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ ।

यसको मतलव संघीयता आफैमा खराव कुरा होइन, तर त्यसको ब्याख्या वा प्रयोगमा त्यो निर्भर गर्दछ । त्यसको सही प्रयोग हुन सके त्यसले क्षेत्रीयता, वर्गीयता, स्वाधिनताको उन्नती गराउादछ । त्यसभित्र नै एउटा मात्र होइन, सबै जातिको उन्नती हुन्छ । सबैको समानताको लागि समभावका दृष्टिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि वर्षौ लागि पर्ने, अनि अन्तमा आएर कुनै एउटा जातिलाई आधार मानेर फेरि संघीयतामा जाने हो भने आखिरमा परिणाम के रहृयो र ? संघीयतालाई कुनै जाति, वर्गको नाममा सीमाबद्ध गरियो भने त्यसले कुनै न कुनै दिन गएर जातीय समन्वयको ठाउामा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसको महसूस वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति पश्चात झापा, मोरङ झरेका ब्राहमणहरुलाई बढि होला, ऋतिक रोशन काण्डमा काठमाडौंमा रहेका तराईब्ाासीलाई बढि होला, अनि मधेस आन्दोलनताका मधेसमा हुने पहाडी मूलका वासिन्दालाई भए होलान् ।

अर्को कुरा नेपालमा जाति कति छन् ? अनि गणराज्य कति हुन सक्छन् ? के यी जातीयताको प्रतिनिधित्व गर्ने नामको स्थान पूर्व, पश्चिम, गण्डकी, नारायणी, काठमाडौं, वा कुनै महत्वपूर्ण स्थान महान व्यक्तित्वको नामबाट सम्बोधित गर्न उपयूक्त हुन्न र ? जसले यो क्षेत्र कसैको हैन तर सबैको हो भन्ने अनुभूति दिलाउाथ्यो कि ? हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, जातीय स्वरुप अनि प्राकृतिक विभाजन एक रुपको छैन । कुनै ठाउामा स्वभावतः कुनै जातिको घनत्व बढि होला, तर त्यहाा त्यो जातिको मात्रै बसोवास छैन । नेपालमा जातीय सद्भाव छ, जातीय द्वन्द्व छैन, तर बेलाबेलामा राजनीतिक ढुङ्गाले तरंग ल्याइदिने गरेको छ । त्यसले ती राजनीतिक शक्तिहरुलाई क्षणिक लाभ त देला, तर कालान्तरमा त्यही शक्ति अर्को त्यसको शिकार बन्न सक्छ । जातीयता, वर्गीयता, धर्म यस्ता कुराहरु हुन् जसले संवेदनशिलताको गहिराई बुझ्न नसक्दा त्यसले सम्पूर्ण रुपमा डुबाइदिन पनि सक्छ । राजनीतिक अभिप्रायले निर्देशित गणराज्यका घोषणाहरुले तत्काल कसैलाई खुसि बनाउला, कसैलाई लोकपि्रय बनाउला तर कालान्तरमा परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ । अहिलेकै घोषणामा पनि घोषणा गर्ने माओवादीभित्रै मतैक्य भएन, जातीय मोर्चाहरुबीच तनाव बढायो र सीमा विवादमा पार्टीले चेपे नदीमा यशोब्रम्हा शाहकी रानीले दूध बगाएजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यस इतरको राजनीतिक शक्ति, समुदाय शक्तिको अवस्था के होला ?

संघीयता देशमा आवश्यक छ, तर त्यो कुनै जाति वा वर्गलाई मात्र लक्ष्य गरेर हैन सबै जाति र वर्गलाई हुनुपर्छ । स्थानीयतालाई आधार मानेर हैन, स्थानीय आवश्यकतालाई लक्ष्य गरेर अनि वर्ग संघर्षलाई हैन, वर्ग समन्वयलाई आधार मानेर हुनुपर्छ । संघीयता यस्तो होस् कि त्यस गणराज्यले आफ्नो छुट्टै सेनाको आवश्यकता महसुस नगरोस् । आफ्नो छुट्टै झण्डाको आवश्यकता पनि महसुस नगरोस् । नाम सुन्दा पनि कसैको जस्तो नहोस् तर सबैको जस्तो होस् ।

-सन्दर्भ सामाग्री ः एन अकाउन्ट अफ दी किङडम अफ नेपाल-एफबी हेमिल्टन १८१९