टंक वनेम

गोर्खा पेन्सनको सवालमा सेवा निवृत गोर्खालीहरु फेरि खाली हात फर्केका छन् । जसरी पहिलो, दोश्रो विश्वयुद्ध, मलायाको युद्ध र हङकङ टुट्दा कौडीको भाउमा आफ्नो वीरता, बहादुरिता र इमान्दारिता बेचेर खाली हात फर्केका थिए । त्यही वृटिस सरकारको सर्वोच्च अदालतले केहि वर्ष अघि गोर्खालीहरु हाम्रा समकक्षी मित्रहरु हुन्, उनीहरु यो देशमा आएर सेटल गर्न सक्छन् भनेर हरियो रङको पासपोर्ट थमाउँदै आवासीय भिषाले स्वागत गरेको थियो ।

पंक्तिकारले आवासीय भिषा दिनुको कारणहरुबारे केहि अघिका अङ्कहरुमा पनि केहि कुराहरु राखेको थियो । भरखरैको वृटिस सरकारको उच्च अदालतले गरेको फैसलाले त्यही अभिब्यक्तिको तारामा निशाना लगाएकोछ । भनौं आमा छोरीले गरेको उखानको सम्वाद जस्तै भएकोछ । लोग्ने मान्छे नभएको घरमा एउटा लोग्ने मान्छेलाई बास बस्न दिएर गल्ती गर्‍यौं । छोरी तँलाई होकि मलाई .............भने झैं भएकोछ । सन् १९९७ साल अघि र पछिको साध राखेर एउटै समकक्षी मित्रहरु माथि जघन्य अपराध र जातीय भेदको विरुवा रोप्न पुगेकोछ । जसले आˆनो ज्यानको पर्वाह नगरी वृटिसविरुद्धका दुश्मनमाथि जाई लागेर आफ्नो हात, खुट्टा र धेरैले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए । तिनै बहादुर र वीर गोर्खाहरुलाई पेन्सन दिने भनेको बेलायतका लागि दिइएको नभएर नेपालको जीवनस्तर हेरेर दिइएको हो भन्ने कारण देखाई पन्छाउन खोजेको छ । तर वर्तमान सन्दर्भमा सन् १९९७ अघिका अधिकांश गोर्खाहरुले वृटिसआवासीय भिषा लिएर वृटिस जीवनस्तर विताइरहेका छन् । वृटिस सरकारको सर्वोच्च अदालत फैसला गर्छ, सन् १९९७ अघि सेवा निवृत गोर्खाहरुलाई गोर्खा पेन्सन दिनु उचित छ । दिउँसै हत्केलाले घाम छेकेर अँध्यारो बनाउने यो वृटिस सरकारको फैसला कतिसम्म न्योयोचित छ, इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने नै छ ।

यस्तो लैनो भैंसीको थारो बानी ब्यहोरा देखेर सम्पूर्ण गोर्खालीहरुको मत्तोमा एउटै लिङ्गो उभाएर अन्यायविरुद्ध लड्नु बाहेक अरु विकल्प छैन । हरियो घाँस देखाएर भीरबाट बुढी गाई लडाउने नीतिबाट मुक्त हुन गोर्खाहरु एकबद्ध हुनु पर्छ । जवसम्म गोर्खालीहरु यी साझा सवालहरुमा लामबद्ध भएर असमानताविरुद्ध अघि बढ्न सक्दैनन्, एमओडीको इशारामा बि्रटिस सरकारको सर्वोच्च अदालतले गोर्खालीहरु प्रति न्यायको फैसला गर्दैन । धेरैको अनुमानअनुसार वृटिस जनताले गोर्खालीहरुको पक्षमा साथ दिएपनि एमओडीका टप ब्रास र गोर्खाली उच्च ओहोदाका दुई चारजना ब्यक्तिको कोठे बैठकले तयार पारेको योजना नै सर्वोच्च अदालतको फैसला हो । तर पेन्सन र क्षतिपूर्तिको सवाल उनीहरुले योजना गरे जस्तो हुने छैन । वेलायतमा करिव १० हजार सेवा निवृत गोर्खाहरुले सेटल गरी सकेका छन् । त्यसमा दोस्रो विश्वयुद्ध ताका भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुन र लछिमन गुरुङ जस्ता वृटिस सरकारको लागि जीउँदा सहिदहरु समेत बि्रटिस समकक्षी पेन्सन नपाउने फैसलाले माखे साङ्लो लगाएकोछ । बेलायतमा बसेर नेपालको पेन्सन पाउने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । पेन्सन र क्षतिपूर्तिको सवाल जुनै गोर्खाली संघ संस्थाले हाके पनि अब यो सवालको मियो वरिपरि गोर्खालीहरु घुम्नेछन् । आˆनो अधिकारको लागि घुम्नु पर्छ ।

अहिलेको नेपाल सरकार वृटिसले दिएको सलामी खाएर गुजुल्टिएको शाहवंशी सर्प जस्तो छैन । गणतान्त्रिक सरकारमा धेरै प्रकारका राजनीतिक र स्वाभिमानी विचारको सम्मान हुने भएकाले नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा चासो राख्ने देखिन्छ, राख्नु पर्छ । गोर्खाली असमानताविरुद्ध वृटिस सरकारको उच्च अदालतले पटक पटक गोर्खालीहरुको विरुद्धमा फैसला गरेपनि वृटिस सरकारले बाँध थुन्ने झिनो प्रयास गरे जस्तो मात्र हो । आवासीय भिषाको सदुपयोग गर्दै पचपन्न वा साठी नाघेका सेवा निवृत गोर्खाहरुको जनसंख्या पनि निकै धेरै पुगिसकेको छ । बेलायतमा मानव अधिकार र रङ्गभेद हुँदैन भने पनि भाषा र उमेरको हद वा विभिन्न कारणले ती सेवा निवृत गोर्खाहरुले काम पाउन गाह्रो नहुने कुरै भएन । त्यसो भए पछि समकक्षी सैनिक नीतिअनुसार कि पेन्सन वा सरकारी सुविधा देऊ भनेर घण्टाघरको अगाडि भोक हड्ताल गरे भने ती बृद्ध, अशक्त र अपाङ्ग सेवा सुविधाबाट बञ्चित सेवा निवृत गोर्खाहरुलाई यो असमानताविरुद्ध वृटिस सरकारले कस्तो उपचार गर्दो रहेछ त्यो पनि हेर्नुछ । बि्रटिस सरकारले आवासीय भिषा दिने र बि्रटिस समकक्षी पेन्सन नदिने नीति वास्तवमा आफै बाझेकोछ । कमनवेल्थ नीतिअनुसार सेवा निवृत गोर्खाहरुले बेलायती आवासीय भिषा पाएपछि वृटिसले गोर्खाहरुलाई भाडाको सिपाहीको नीति नलिने हो भने यो पेन्सन र क्षतिपूर्ति बारे गोर्खा र वृटिस सरकार, बि्रटिस सरकारको उच्च अदालतमा मुद्धा लड्ने सवाल होइन । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले स्पष्ट ब्याख्या गरेअनुसार बि्रटिस सेना बराबर सेवा सुविधाहरु धेरै पहिलेदेखि पाउनु पर्ने थियो ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको बुँदाहरु यस्तो छ ।

तर एमओडीमार्फत गोर्खा पल्टनका बि्रटिस टप ब्रास साथै अन्य केहि गोर्खा अधिकृतहरुको सहयोगमा गोर्खा पल्टन भित्रै विभिन्न नीति नियमहरुको ठेलीहरु निर्माण गरेका थिए । उदाहरणका लागि ती बीजीएसआई (बि्रगेड अफ गोर्खाज स्डान्डीङ इनिस्ट्रक्सन) र आरएसआई (रेजिमेन्ट स्टान्डीङ इनिस्ट्रक्सन) आदि । गोर्खालीहरुलाई मात्र लागु हुने ती नीति नियमका ठेलीहरु अव कतै काम नलाग्ने भएका छन् । तर सन् १९९७ को सीमा बाधेर समान अधिकारको गर्धनमा वृटिस उच्च अदालतले बज्र प्रहार गरेको छ । यो फैसला न न्याय संगत छ न समय सान्दर्भिक नै । पहिलो कुरा, वृटिस सेवा निवृत गोर्खाहरु नेपालमा छैनन् । दोस्रो त्यही वृटिस उच्च अदालतले तिनै सेवा निवृत गोर्खाहरुलाई कमन वेल्थ नियमभित्र छिराएर आवासीय भिषा पाउने अधिकार दिएकोछ । आवासीय भिषा पाएका मध्ये धेरै गोर्खाहरुले वृटिस नागरिकता नै लिइसकेको हुनाले बि्रटिस समकक्षी नोकरी गरेको प्रतिशतको आधारमा पेन्सन नदिई सन् १९९७ को अघि र पछिको साध राखेर वृटिस उच्च अदालतले गोर्खा पेन्सनमा ठीक छ भनेर फैसला सुनाउनु गोर्खाहरु माथि अन्याय गर्नु हो । बि्रटिस सरकारले आवासीय भिषा दिएर पेन्सन र क्षतिपूर्ति नदिने कुरा गर्नु भोजमा बोलाएको पाहुनालाई स्वागत गर्दै खाने कुरा नभएको थाल मात्र राखि दिनु जस्तै हो । आवासीय भिषा पाउने कुरा कमनवेल्थसँग सम्वन्धित भएकाले आवासीय भिषाको अधिकार वृटिस समकक्षी सेवा सुविधा पाउनु हो । एमओडीबाट गोट र सन १९९७ को साध राखेर बेलायतमा जीवन विताउने अधिकार दिएर पेन्सन सेवा निवृत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुरा मानवअधिकार र रङ्गभेद नीतिलाई प्रश्रय दिनु हो । एमओडीले गोर्खालीहरुविरुद्ध जुन रणनीतिअनुसार तयार गरेको योजनालाई वृटिस सरकारको उच्च अदालतले दुधको साक्षी बिरालो बसेर वृटिस सरकारको इतिहासमा अर्को कलङ्क थपेको छ ।

करिव दुई सय वर्षको इतिहासमा चार लाख नेपालीले बेलायतको झण्डा छोएर कसम खाएका छन् । पहिलो, दोश्रो महायुद्ध र अन्य विभिन्न सन्दर्भमा बि्रटिस सरकारको पक्षमा करिव सत्तरी हजार गोर्खालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौ बेपत्ता भएका छन् तर सही तथ्याङ्कसम्म राखिएको छैन । हजारौ घाइते र युद्धको पीडा बोकेर बिना पेन्सन जीवन धानिरहेका छन् । तिनै बहादुर र इमान्दारिताको कदर गर्दै आवासीय भिषा दिएका हौं चाँहि भन्ने तर वृटिस समकक्षीसरह पेन्सन र क्षतिपूर्ति सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने फैसला हुनुले के स्पष्ट पारेको छ भने वृटिस सरकारको गर्ने, हेर्ने र लेख्ने दृष्टिमा एकमत छैन । सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा गोर्खालीलाई वृटिस सो सरहको सेवा सुविधा दिने भने पनि २०औं गुणा कम तलव, पेन्सन र सेवा सुविधा दिदै आएको थियो/छ । अहिले सन् १९९७ अघि र पछिको अर्को साध कोरेर सन् १९९७ अघिका सेवा निवृत गोर्खाहरु माथि अन्यायको चाङ थप्ने कार्य गर्नु स्वाभिमानी देशको निधारमा दासताको टीका लगाउनु हो । हामी बि्रटिस समकक्षी सेना हौं । सन् १९९७ अघि र पछिको साँध राखेर एउटै गोर्खालीहरु माथि फुटको सिर्जना गर्नु 'फुटाउ र राज गर' को नीति बाहेक अरु हुन सक्दैन । अबको युद्ध भनेको वृटिस सरकार माथि पेन्सन र क्षतिपूर्ति मात्र नभएर सन् १८८८ अघि (बीर शम्सेरसँग गोर्खा भर्ती गर्ने सन्धि गर्नु अघि) नेपाल सरकारसाग कुनै सन्धि सम्झौता बिना गोर्खालीहरुलाई फकाई फुल्याई भर्ति गरेको, पहिलो र दोस्रो युद्धमा भाडाको टट्टु बनाएर गोर्खालीहरुको वंश नाश साथै नेपालको कुनै सन्धि र सम्झौता बिना ब्रुनाई, सिङ्गापुरमा मानव तस्करी गरेर सलामी खाने मुद्दा समेत लाग्न सक्छ । वृटिस सरकारले हामीलाई दान र भेटी मागेर जीवन गुजार्ने भाडाको सिपाहीको ब्यबहार नगरेर आˆनै समकक्षी सेनाको अधिकार दिनु पर्छ । गोर्खाहरुले ज्यान गुमाए, आˆनो वंश गुमाए, धर्म संस्कृति र भाषा साहित्यबाट विमुख हुन वाध्य भए । अब बि्रटिस सरकारद्वारा दुई चार जना नेतालाई फकाएर दुई चार दिन यो मुद्दा माथि सुस्तता ल्याए पनि अधिकारको साझा लडाइँमा गोर्खालीहरु एक भएरै छाड्ने छन् । यो लडाइँको गन्तब्य युरोपियन युनियनको कोर्टमा पुर्‍याएर हुन्छ वा नेपाल सरकारमार्फत राष्ट्रसंघको बडापत्रमा ठोक्काएर हुन्छ, अधिकारको लडाइँ समाप्त हुने छैन । सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, वृटिस सरकारले नेपालका नौजवान गोर्खाहरुलाई आˆनो पल्टनमा भर्ति गरेर बहादुर गोर्खा भनेर सर्काउन जान्यो । यो गोर्खाहरु बहादुर र इमान्दार हुन्छन् भनेर इतिहास लेखेर संसारमा फिजाउन जान्यो । पहिलो, दोस्रो, मलाया, साइप्रस, फकल्याण्ड, पछिल्लो दशकमा युगोस्लाभियाबाट छुट्टएका विभिन्न राज्यहरु, इराक साथै अफगानिस्थानसम्म प्रयोग गरे पनि तलव, पेन्सन र सेवा सुविधा दिन वृटिस सरकार किन कञ्जुस्याइँ गर्दछ ? वृटिस सरकारले जस्तोसुकै कञ्जुस्याइँ गरे पनि, जस्तोसुकै बुद्धिको गोटी चाले पनि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइसकेको हुनाले असमानताविरुद्धको लडाइ यत्तिकैमा समाप्त हुने छैन । यसका लागि समस्त गोर्खाली संघ संस्थाहरु एकवद्धता भई अधिकार प्राप्तिको छलाङ मार्नु पर्छ । जुन दिन असमानताविरुद्धको लडाइमा विजय प्राप्त गरिन्छ, त्यही दिन मात्र यो लडाइको अन्त हुनेछ । हाम्रा वीर गोर्खाली पुर्खाले बगाएको रगत र पसिनाको मूल्य वृटिस सरकारले चुकाउनै पर्छ । स्वर्गमै भए पनि ती भेदभावको शिकार भएका पुर्खाहरुको आत्माले शान्ति पाउनेछ ।

अबको बाटो कतातिर ?

बेलायतका जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका लागि राजा जोनसँग सन् १२१५ मा माग्ना कार्टा सन्धि पत्र लिएर बेलायती जनता अधिकार प्राप्त गरी जनता भएका थिए । सम्भवतः उसै वेलादेखि बेलायत कसैको निरङ्कुस एकतन्त्री शासनबाट मुक्त भएको देश हो । गोर्खाहरु त्यही देशको समकक्षी सेनाहरु हुन् । अर्को कुरा, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणपत्र सन् १९४८ को धारा १ मा 'प्रत्येक ब्यक्ति स्वतन्त्र जन्मन्छ, ती सबैलाई बराबरी ब्यबहार गर्नु पर्छ, उनीहरु सबै आˆनो अधिकार र मर्यादामा समान छन्' भनिएकोछ । सन् १९६३ नोभेम्वर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को महासभाले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणपत्र जारी गरेकोछ । घोषणपत्रको धारा १ मा जात, रङ्ग र जन्मको आधारमा मानवहरु बीचमा गरिने विभेद मानवीय प्रतिष्ठाको विरुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गरेकोछ । यसैको आधारमा महासभाले सन् २१ डिसेम्बर १९६५ मा सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेर हस्ताक्षरका लागि खुला गरि सन् ४ जनवरी १९६९ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । जातीय विभेद अन्त्य गर्ने पहल गर्ने राष्ट्र मध्ये बेलायत पनि एक हो । तर ब्यबहारमा गोर्खालीहरुलाई जातीय वा जन्मेको देशको आधारमा सेवा सुविधा र क्षतिपूर्ति दिन कञ्जुस्याइँ गरेको हुनाले र एउटै देशका नागरिकहरुलाई सन् १९९७ अघि र पछि दुई खेमामा बाडेको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएका सन्धि र त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित यिनै बुदाहरु माथि न्याय पाउन वृटिस सरकारविरुद्ध युरोपियन युनियनको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । यो मामलामा सेवारत र सेवा निवृत गोर्खालीहरुको समस्या मात्र नभएर देशकै समस्या र नेपालको स्वाभिमानसाग जोडिएको हुनाले नेपाल सरकारमार्फत यो मुद्दा माथि चासो राखि अघि बढनु पर्छ । बि्रटिस सरकारलाई थाहा छ, पेन्सनको समस्या मात्र समस्या होइन क्षतिपूर्ति र कति सन्धि सम्झौता बिना गोर्खालीहरुमाथि भए गरिएका वर्तमान अन्य समस्याहरुको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तिर पनि ध्यान आकषिर्त हुनु पर्छ । नत्र दुई सय वर्षको इतिहासमा गोर्खालीविरुद्ध के कस्ता अन्याय गरिए, त्यसको फेहरिस्त मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । डेज अफ ग्लोरी त्यसैको एक उदाहरण हो । कुनै एक गोर्खाली संस्थाले दायर गरेको पेन्सनको मुद्दा हारे पनि सबै गोर्खाली हारेको छैन । त्रिपक्षीय सन्धि, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका धाराहरुका बुँदाअनुसार गोर्खालीहरुको हार भएको छैन ।